हिमाल खबरपत्रिका, १ फागुन २०६७

प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि अन्योलको एउटा गाँठो फुक्यो भनिएको त सरकार गठनको असहमतिले अर्को गाँठो परेजस्तो छ नि ? 

गाँठो परेको होइन, विकसित परिस्थितिमा केही जटिलता थपिएका हुन्। अहिले भएका कतिपय समझ्दारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही जटिलता देखिएका छन्, जसलाई फुकाएर समाधान गर्नुपर्छ।
 

एमाओवादी र तपार्इंको पार्टी अध्यक्षबीचको सातबुँदे सहमतिले जटिलता थपेको होइन र ? 

दुई पार्टीका अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले आत्मसात गरेको छ। तर, त्यो सहमतिमा अहिले आवश्यकता नै नरहेको कुनै किसिमको राजनीतिक धु्रवीकरणको अर्थ लाग्ने केही प्रसङ्ग छन्, जसले कुनै लाभ पुर्‍याउँदैन। अर्को, संवैधानिक रूपमै व्यवस्था भइसकेका विषयलाई अनावश्यक रूपमा शङ्का जगाउने हिसाबलेे उठाउनु र बढाइँचढाइ गर्नु पनि जरुरी थिएन। किनभने माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक रूपमा एउटा प्रक्रिया जारी छ र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम विशेष समितिको हो। त्यसकारण सहमतिमा उल्लिखित कतिपय प्रसङ्गलाई अद्यावधिक र परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो।
 

सम्झौताबारे तपाईंलाई जानकारी थिएन ? 

दलहरूबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल भइरहेकै हो। तर यो सम्झ्ौता हुँदा मेरो उपस्थिति भएन। स्थायी कमिटिमा जानकारी आएपछि हामीले छलफल गरेका हौं।
 

दुई पार्टीबीचको दीर्घकालीन सहकार्य, लडाकुको छुट्टै फोर्स निर्माणलगायतका बुँदा परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सिङ्गो सम्झौतालाई जोगाउनुपर्ने कारण के हो ?
 

सम्झ्ौताका केही बुँदाले समग्रमा ध्रुवीकरणको पक्षपोषण गरेको र सिङ्गो मुलुकलाई ध्रुवीकरणमा लैजान खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ, जुन उचित होइन। यो दलहरूबीच आशङ्का फैलाउने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा यो धु्रवीकरणले अहिलेको आवश्यकतामा बाधा पुर्‍याउँछ। सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कार्यान्वयन हो। सम्झ्ौताको महत्वपूर्ण बुँदा झ्लनाथजी प्रधानमन्त्री हुने कुरा कार्यान्वयन भइसकेको छ। राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता जस्ता विषयमा आपत्ति गर्नुपर्ने छैन।
 

सातबुँदे सम्झौता एमालेको नीति अनुसार भएको छ ? 

मुलुकलाई राजनीतिक धु्रवीकरणमा लैजानुहुदैन भन्ने पार्टी अध्यक्षको भनाइबाट हामी निर्देशित छौँ। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सम्मुखमा सम्झ्ौता भएकाले यसमा निर्वाचनसँग गाँसिएका कतिपय परिस्थितिजन्य प्रसङ्ग पनि छन्।
 

यी कुरा पार्टी नीतिअन्तर्गत छन् कि छैनन् त ?  

बृहत् अर्थमा यो पार्टी नीतिअन्तर्गत छैन, तर तत्कालीन परिस्थितिले केही प्रभाव पार्न खोजेको हो कि भन्न सकिन्छ।
 

प्रम बन्ने महत्वाकाङ्क्षाकै कारण सम्झौता भएको त होइन ? 

झ्लनाथजीले प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकाङ्क्षाले सहमति गराएको भन्नु अलि भारी टिप्पणी होला। केन्द्रीय कमिटिको सर्वसम्मत निर्णयबाट उहाँ उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। हाम्रो शक्तिले मात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अवस्था नभएपछि जित्नका लागि पहल र प्रयत्न हुनु तथा दुई पक्षबीच समझ्दारी हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले झ्लनाथजीको महत्वाकाङ्क्षाको उपयोग माओवादीले गर्‍यो र यो अपवित्र सम्झ्ौता हो भनेर चित्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। हो, जति सावधानी अपनाउनुपर्दथ्यो त्यो नभएकै हो। सातबुँदे समझ्दारीका विषयमा प्रश्न उठेका ठाउँमा माओवादीसँग तर्कसहित कुरा गर्दा नमान्ने प्रश्नै हुँदैन। सम्झौता अद्यावधिक गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, यसमा कुनै समस्या छैन।
 

पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई थाहै नदिई भएको सम्झौतामा विवाद भएपछि शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन र ? 

यसबारे पार्टीको बैठकमा खुलस्त छलफल गर्‍यौँ। प्रक्रियागत त्रुटिप्रति अध्यक्षले आत्मालोचना गरिसक्नुभएको छ।
 

नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनपछि सहज ढङ्गबाट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिलाई सातबुँदेले झ्ान् अप्ठ्यारोमा पार्‍यो भन्ने लाग्दैन ?
 

सातबुँदेका कारण समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै तत्परता दिनेतर्फ केही अलमल भएको छ। मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि माओवादी सरकारमा सहभागी भएको छैन। सातबुँदेबारे माओवादीभित्रै पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ, नयाँ कुरा राख्नुपर्छ र गर्नै हुन्न भन्ने अलग-अलग बुझ्ाइ र व्याख्या छन्। दुवैतर्फबाट अद्यावधिक नहोस् भन्नेहरूको यसमा स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ। त्यसकारण कमजोरी सच्याउन जिम्मेवार व्यक्तिहरू तयार हुनुपर्छ। सम्झ्ौता नै अस्वीकार गरिएको छैन।
 

सम्झौताको स्वामित्व तपाईंहरूको स्थायी समितिले लिएको छ, त ? 

सम्झौताको स्वामित्व लिँदै विषयवस्तु अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पार्टीको लाइन र मान्यता हो।
 

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो समयमा राजनीतिक अवरोध फुक्न थालेको अनुभव भएको थियो। अब त्यसमा ब्रेक लाग्यो हैन ? 

एउटा कोर्षलाई मात्रै हेर्दा त्यस्तो देख्न सकिन्छ। तर माओवादीको स्थितिमा भएको परिवर्तनलाई पनि हेर्ने हो भने शक्तिखोरमा उसले औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमाण्डसहित आफ्ना लडाकुहरू विशेष समितिलाई बुझाएपछि शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ। हिजो माधवकुमार नेपालको अगुवाईको समीकरणले कोर्षलाई एउटा बिन्दुमा पुर्‍यायो, अब नयाँ समीकरणले त्यहीँबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। नयाँ समीकरणमा काङ्ग्रेसलगायत अन्य पक्षलाई पनि समेटेर जानुको विकल्प छैन। त्यसकारण शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका विषयहरू हिजो जसरी अगाडि बढे परिवर्तित अवस्थामा पनि त्यही ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ।

नयाँ परिस्थितिमा देखापरेका समस्याले केही अवरोध ल्याउलान्, तर फेरि पनि निकासले बाटो र गति लिन्छ। यसबाट अहिलेका कतिपय भ्रमहरूको निवारण हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। सहमतिबाट एउटा परिणाम आएको छ। तर यसलाई तथानाम गरेर भत्किनुपर्छ भन्यौं भने हामी कहाँ पुगौँला? त्यसकारण कमजोरीहरूबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जिम्मेवार ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ।
 

तपाईंको विचारमा लडाकुको छुट्टै फोर्स गठनबारे गोप्य सम्झौता किन आवश्यक पर्‍यो ? 

सातबुँदेमा सुरक्षा अङ्गसहित एउटा सामूहिक वा छुट्टै फोर्स बनाउने भन्ने छ। यसअघि भएका काङ्ग्रेससहितका दलसँगको छलफलमा पनि हामी लगभग त्यस्तै बिन्दुमा पुगेका थियौं। सातबुँदे अनौपचारिक सम्झ्ौता हो। माओवादी र एमालेबीच सहमति भए पनि त्यो सम्झौताको हैसियत विशेष समितिमा प्रस्ताव राख्ने मात्र हो। यसमा निर्णय गर्ने र समायोजनको खाका बनाउने काम विशेष समितिले गर्ने हो र त्यसैअनुसार अघिबढ्ने हो, जहाँ काङ्ग्रेसलगायतका अन्य दल पनि छन्। त्यसैले माओवादी-एमाले सम्झ्ौताबाट कोही पनि आत्तिनुपर्दैन।
 

दलहरूबीच विवाद कायमै छ, सरकार बने पनि समयमा संविधान जारी होला ? 

सरकारले जति छिटो पूर्णता पाउँछ त्यति छिटो संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ। २७ दलको कार्यदलले धेरै असहमतिलाई कम गरेको छ, दलहरू गम्भीर भएमा बाँकी असहमति पनि हटाउन सकिन्छ। संविधान बनाउनुपर्ने, व्यवस्थापिका-संसद्को काम गर्नुपर्ने, सरकार बनाउनुपर्ने, सरकार बनाउँदाका जटिलतासँग पनि अल्झ्िनुपर्ने भूमिकाले संविधानसभा अप्ठ्यारोमा परेको छ।
 

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा को बाधक हो त ? 

पहिलो कुरा, सातबुँदे सहमतिबारे बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्‍यो। दोस्रो, मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रमको विषय छ। शान्ति प्रक्रिया पूरा भइनसकेको अवस्थामा सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीले जिम्मा लिँदा उसैलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। यो पनि ठूलो मतभिन्नताको कुरा होइन, नेतृत्व तह एकठाउँमा बसेर कुरा गरेपछि समाधान निकाल्न सकिन्छ।
 

एमालेले गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिन सक्छ कि सक्दैन ? 

कुन-कुन दलले कुन-कुन मन्त्रालय लिँदा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा सबै बसेर निष्पक्ष रूपमा सोच्ने हो भने निष्कर्ष निस्कन्छ। शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका माओवादीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू नटुङ्गिएको अवस्थामा सुरक्षा अङ्गसँग गाँसिएका मुद्दामा अप्ठ्यारो हुने कुरा माओवादीले बुझनुपर्छ।
 

लगातार दुई-दुई जना प्रधानमन्त्री पाउँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्यो, पुगेन ?
 

फाइदा कति भयो, उपलब्धि के भए भनेर पार्टीको हिसाबले भन्दा पनि मुलुकलाई निकास दिने सन्दर्भमा हामीले अभ्यास गरेको कुरा कति सार्थक रहे भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। माओवादीको समर्थनमा सरकार बनेको भए पनि हाम्रो पार्टीले सबै दललाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ र औपचारिक वार्ता गरेर सबैलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ।
 

माओवादीले मात्र समर्थन गर्दा पनि देशले निकास पाउँदैन ? 

राष्ट्रिय सहमति भनेको संविधानसभाभित्रका विभिन्न पक्षबीचको सहकार्य हो। कुनै एक पक्षलाई बाहिर राखेर सहमतिमा पुग्न कठिन हुन्छ।
 

तपाईको विचारमा माओवादीसँगको सहकार्य केका लागि थयो ? 

यो सहकार्य तत्काल प्रधानमन्त्री चुनाव जित्न अनि दीर्घकालीन रूपमा शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएको अभिन्न पाटो माओवादीलाई समेटेरै शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सजिलो हुन्छ र नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकिन्छ भनेर भएको हो।

 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56)

Filename: Unknown

Line Number: 0