राष्ट्रिय सहमतिको आधार–पत्र

शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधार–पत्र

 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न हाम्रो पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकिरहेको संवेदनशील अवस्थामा छौं । शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन र मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । सहमतिका आधारमामात्र थप अवधिभित्रै संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेकपा (एमाले) को दृढ विश्वास रहेको छ । संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति विना शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने काम असम्भव देखिएकोले नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गर्दै आएको हो ।  विगतमा राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति हामीले गरेको प्रयाश र अगाडि सारेका  प्रस्तावहरूलाई पुनस्र्मरण गर्दै पार्टीको तर्फबाट देहायको सहमतिको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ –

१. नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानका सम्बन्धमा ः           
- निम्न बिषयका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने– 
       -  बाह« बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति संझौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता, 
      -  देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी सङ्घीय पुर्नसंरचना तथा समावेशी शासन प्रणाली,
      - आवधिक निर्वाचन तथा प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, 
     - मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार,
    - धर्मनिरपेक्षता, 
    - वहुलवादी खुल्ला समाज, 
    - पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, 
    - स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त,
    - कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू, 
    - सामाजिक न्याय, शान्ति, समृद्धि तथा अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन, 
    - देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान ।
सहमतिको आधारपत्रमा हस्ताक्षर भएको एक महिनाभित्र संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनहरूमा प्रतिविम्वित मतभिन्नताहरूलाई समाधान गर्न साझा आधारपत्र तयार गर्ने । 
- हालसम्म संविधान निर्माणमा भएका प्रगति, बाँकी रहेका विषयबस्तु तथा परिवर्तित कार्यतालिकाका बारेमा यथार्थ जानकारी दिने र संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका बारे जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी श्वेत्रपत्र सार्वजनिक गर्ने ।

 

२.. शान्ति प्रक्रिया र माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना सम्बन्धमा ः

 विगत २०६५ असार ११ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचमा ‘माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापना कार्य ६ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने’ गरी सहमति भएका थियो । हालसम्म यस सम्बन्धमा ठोस परिणाम प्राप्त नभएकोले नेकपा (एमाले) निम्नानुसारको समय तालिका सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्दछ ः


-माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्वारा गठित विशेष समितिको मातहत ल्याउने । 
-विशेष समिति अन्तर्गत सचिवालय तत्काल गठन गर्ने । लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन गर्न विशेष समितिबाट निर्देशिका, कार्ययोजना, कार्यतालिका तथा आचार–संहिता पारित गर्ने । 
-माओवादी सेनाका लडाकुहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्ने ।
-सहमतिका आधारमा सम्भाव्य समायोजनको अधिकतम सङ्ख्या तोकी कुन–कुन सुरक्षा निकायमा के कति सङ्ख्यामा समायोजन गर्ने हो, त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने । 
-स्वेच्छिक विदाइमा जानेहरूलाई विदाइ गर्ने र संभाव्य समायोजन र पुनःस्थापनामा जान चाहने लडाकुहरूलाई सहमति भएको एक महिनाभित्र अलग–अलग शिविरमा राखी हाल कायम रहेका शिबिर व्यवस्था अन्त्य गर्ने । 
-तत्पश्चात् शिबिरहरूको सुरक्षा प्रवन्धको जिम्मेवारी सरकारले लिने । 
-हाल कायम रहेको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने । माओवादी नेताहरूको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यस अघि गरिएको विशेष सहमति असान्दर्भिक हुने भएकोले माओवादी नेताहरूलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्ने ।
-शिबिरभित्र कन्टेनरमा रहेका, शिबिरको सुरक्षाका लागि छुट्याइएका र माओवादी नेताहरूको सुरक्षाका लागि बाहिर राखिएका सबै हतियारको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिई यससम्बन्धी आवश्यक निर्णयहरु गर्ने । विगतमा सरकारसँगको सहमतिमा माओवादी पक्षले छुट्टै दर्ता प्रक्रिया अन्तरगत प्रयोग गर्दै आएका सबारी साधनहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियमित गर्ने । 
- संभाव्य समायोजनमा जान चाहनेहरूले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डलाई पूरा गर्नु पर्ने । 
- उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेहरूका लागि पुनःस्थापनाका विकल्प खुल्ला रहने ।
-  समायोजन र पुनःस्थापनाको सम्पूर्ण काम ४ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने ।
- निर्धारित समयावधिभित्र समायोजन र पुनःस्थापनामा नजाने लडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै दायित्व नरहने  हुँदा समायोजन र पुनःस्थापनाका कामलाई सबै पक्षले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्ने । 
- माथि उल्लेखित समयावधिका आधारमा विस्तृत कार्यतालिका विशेष समिति र त्यसमातहतको सचिवालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

 

३.  विगतका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन सम्बन्धमा             
- द्वन्द्वकाल र त्यसयता कब्जा गरिएका तथा नियन्त्रणमा लिइएका घर जग्गा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट सम्बन्धित घर जग्गा धनीलाई तत्काल फिर्ता गर्ने । यो काम सहमती भएको दुई हप्ताभित्र सम्पन्न गरिसक्ने । 
- त्यस सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भई जटिलता आएमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही बिना राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनद्वारा सम्बन्धित घरजग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने ।
- सहमतिमा हस्ताक्षर भएको एक हप्ताभित्रमा वाई.सि.एल.को व्यारेकीकृत संरचना अन्त्य गर्ने । उसले सामूहिक रूपमा बस्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका सार्वजनिक र निजी आवास तत्काल खाली गर्ने । कुनै पनि सङ्गठनहरूका ब्यारेकीकृत संरचना र हिंसात्मक गतिविधिलाई गैर कानुनी ठहर गरी आवश्यक कानुनी कार्बाही गर्ने ।

 

४. आयोगहरूको गठन सम्बन्धमा           
- नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को व्यवस्था, संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा गरिएको प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा तथा उक्त प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल हुँदा अभिव्यक्त विचारका आधारमा एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा संविधानसभाबाट राज्य पुनर्संरचनाको काम सम्पन्न गर्ने । 
- वेपत्ता नागरिक छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसदबाट अविलम्व पारित गरी आगामी तीन हप्ता भित्र आयोगहरू गठन गर्ने ।
- उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

 

५. शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ गर्न कानुन विपरीत हतियार राख्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै यसरी राखिएका सबै हतियार सरकारले जफत गर्ने ।

 

६. सत्ता साझेदारी सम्बन्धमा ः               
- संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने । 
- माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पूर्ण व्यवस्थापन नहुञ्जेल उसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कुरालाई स्वीकार्ने । 
- सरकारको नेतृत्वको टुङ्गो राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने । 
- राजनीतिक भूमिका, विकास निर्माण र जनसरोकारका मन्त्रालयहरूलाई वर्गीकरण गरी मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच उपयुक्त ढङ्गले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने । 
- सरकार सञ्चालनका लागि साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम र आचार संहिताको निर्माण गर्ने । सरकार राष्ट्रिय सहमतिको भावना र सहकार्यको संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने । विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने ठोस प्रयत्न गर्ने । मन्त्रिपरिषद् छरितो तथा मुख्य राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिको भावना अनुरूप गर्ने ।
- सरकारका काममा समन्वय गर्न राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने । 
- शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरालाई आत्मसात गर्दै उनीहरूको सहमति र सहयोग प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयाश गर्ने ।


७. उम्मेदवारी फिर्ता र सहमतिको प्रक्रिया सम्बन्धमा ः
सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हाल प्रतिष्पर्धामा रहेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीका आ–आफ्ना उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी फिर्ता लिई वार्ताको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरी शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माणको मूल काममा केन्द्रित हुन हाम्रो पार्टी सबै राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।

 

५ भदौ, २०६७

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56)

Filename: Unknown

Line Number: 0