शान्ति प्रकि्रयालाई निस्कर्षमा पुर् याउन चुनौतीहरु

शान्ति प्रक्रिया र नयाँ तथा लोकतान्त्रिक संविधान अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिका धूरी विषय हुन् । यी दुइटा विषयलाई सही ढंगले निस्कर्षमा पु¥याउनु विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक निस्कर्षमा पु¥याउनु हो । त्यसैले यी दुइटा विषयलाई केन्द्र गरेर सञ्चालन हुने बहसमा सकृय सहभागीता हरेक सचेत नेपाली नागरिक, संगठन–संस्था, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता सबैको कर्तव्य हो । 

स्पष्ट हुनै पर्ने विषय के हो भने – जारी शान्ति प्रकृया निस्कर्षमा नपुग्ने – नपु¥याइने हो भने नयाँ र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन सक्तैन, यसको घोषणा हुनै सक्तैन । त्यसैले नयाँ संविधानको अपरिहार्यता बोध गरिरहेका बेला – शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने कुराको पूर्वशर्तलाई विर्सन मिल्दैन । विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा औपचारिक सहमती भइरहँदा यी दुबै विषयलाई यसै महत्वका साथ उल्लेख गरिएको हो र अहिलेसम्म पनि सहमतीका लागि सम्बन्ध– सेतुका रुपमा रहेका यी विषयले आफ्नो महत्वलाई कायम राखेका छन् ।
 

१. विगतदेखिका सहमतीहरुमा शान्ति प्रकृया कसरी उल्लेख हुँदै आयो ?

२०६२ मंसीर ७ गते सम्पन्न तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको बाह्रबुँदे समझदारी पत्र देखि २०६७ भदौ २८ गते सम्पन्न नेपाल सरकार र एकीकृत नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘४ बुँदे’ सहमती–पत्रमा आइपुगुन्जेल जे जति सहमती, समझदारी र सम्झौताहरु भएका छन्, ती सबैमा शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निस्कर्षमा पु¥याउनका लागि एकपछि अर्को प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन् । यी सबै प्रतिवद्धताहरुमा मूलतः शिवीरहरु खाली गराउने (यसको लागि त्यहाँ रहेका लडाकुहरुको स्वेच्छिक विदाइ, सुरक्षा अंगमा समायोजन र पुनस्र्थापनका काम गर्दै व्यवस्थापन गर्ने । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको विशेष समिति मातहत ती सबैलाई ल्याउने, माओवादी सेनाका लडाकुहरु तथा शिवीरभित्र र बाहिर रहेका हतियार विशेष समितिको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने, लडाकुहरुको कुनै राजनीतिक संगठनसँग संलग्नता नरहने, वाइ.सी.एल.को अर्धफौजी कार्यशैली र कृयाकलाप पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने, जोरजवस्ती, डर, धाक–धम्कीका कुनै पनि प्रकारका कामहरु कतैबाट पनि हुनै नहुने, कसैको पनि ईच्छ विपरित चन्दा संकलन नगर्ने, हड्ताल, बन्द, चक्काजाम र घेराऊ नगर्ने; विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई हिंसामुक्त शान्तिस्थल बनाउने, कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, माओवादीको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजि वा सार्वजनिक वा सरकारी घर, जग्गा, कार्यालय, कल–कारखाना, सवारी–साधन आदि समेतका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति र निकायलाई फिर्ता गर्ने, सो सम्पत्ति त्यसको स्वामित्व राख्नेलाई उपभोग र उपयोग गर्न नदिए कानून बमोजिम प्रशासनले कार्वाइ गर्ने आदि विषयहरु अत्यन्त महत्वका साथ उल्लेख गरिएका छन् । शान्ति स्थापना गर्ने अर्थात् शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निस्कर्षमा पु¥याउने विषयसित गाँसिएका यस्ता विषयहरुलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका राजनीतिक दल तथा स्वयं सरकारबाट समेत जोड दिने कुरालाई त्यसै महत्वका साथ हेरिनु पर्छ । यस सन्दर्भमा भएका सहमती, सम्झौता तथा समझदारीहरुमा उल्लेख भएका शान्ति प्रकृया सम्बन्धी विषयहरुलाई महत्वका साथ पुनरावलोकन गर्नु पर्ने र तिनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नु पर्ने जरुरी छ ।
 

२. शान्ति प्रकृयामा सहमती र कार्यान्वयनमा न्यूनता – किन ?

‘१२ बुँदे’ सहमतीदेखि यता गरिएका झण्डै डेढ दर्जन जति सहमती–सम्झौताहरुको एउटा मुख्य विषय – हिंसाप्रति असहमती र शान्तिको स्थापना हो । यसको लागि जारी प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउने साझा प्रतिवद्धता हो । तर लिखतमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएअनुसार त्यको कार्यान्वयनमा तदारुकता, तत्परता, गंभीरता र इमान्दारिता समेत नदेखिएको यतिबेला सम्मको परिणामले पुष्टी गरिरहेको छ । यसमा सहमती सम्झौता गर्ने पक्षहरु (दुबैको) बेइमानी र लापरवाही स्पष्टसित देखिन्छ । सम्झौता गर्न भने तत्पर भइहाल्ने तर कार्यान्वयनप्रति गंभीर नदेखिने, अर्को पक्षलाई भरसक अलमलमा पारेर आफू भने पूर्व मनस्थिति, मान्यता, अडान र व्यवहारमा कायम रहन चाहने जस्तो स्थिति पनि यसबीच पटक पटक प्रकट भएका छन् । यस्तो हुनु पछाडिका कारणमा सहमती–सम्झौता भित्रका अन्तरतत्व बारे शुरुमा गंभीरताका साथ छलफल नगर्ने – त्यसमा केन्द्रीत नहुने, तिनको कार्यान्वयनका लागि कुनै संयन्त्रगत व्यवस्थामा ध्यान नदिने, कार्यान्वयनको स्थिति बुझ्ने भरपर्दो अनुगमनको व्यवस्था नगर्ने तथा त्यसको स्थिति बुझ्न आवधिक रुपमा समीक्षाको व्यवस्था नगर्ने आदि कमजोरी (वा लापरवाही !? ) रहेका छन् । सम्बन्धित पक्षले कतिपय बेला औपचारिक बैठकमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु समेत लिपिबद्ध नगरिने र पछि गएर त स्वतः विर्सने अवस्था समेत रहिआएको देखिन्छ । यस प्रशंगमा एउटा रोचक उदाहरणलाई संझना गर्न सकिन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पटक पटक औपचारिक बैठकमा भनेका थिए – ‘राजनीतिक दलहरु गणतन्त्र घोषणामा सहमत हुने हो भने आफू आफ्नो सैन्य संरचना भंग गर्न जुनसुकै बेला पनि तत्पर रहेको’ । दलहरु गणतन्त्र घोषणाका लागि पनि तत्पर भए – व्यवस्थापिका संसदबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणासमेत गरियो तर माओवादी पक्ष आफूले कबुल गरेबमोजिम आफूले खडा गरेको सैन्य संरचना भंग गर्नका लागि तत्पर देखिएन । अझ अहिले विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि सबै माओवादी शीर्ष नेताहरुले अगाडि सारेका दस्तावेजहरु हेर्दा लाग्छ – माओवादीहरु आफ्नो सैन्य संरचनालाई कायम राख्न चाहन्छन् र त्यसकै बलमा भविष्यमा समेत आफ्नो ‘सत्ता कब्जा’को अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्छन् । यस्तै, द्वन्दकालमा कब्जा गरिएको व्यक्तिगत, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पटक पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि गंभीरताका साथ अनुगमन गर्ने विषय पनि यस्तै रहेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले व्यवस्थापिका संसदको ‘रोष्टम’मा उभिएर गरेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था पनि त्यस्तै नै रह्योभन्दा हुन्छ । आज शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका विषयहरुमा गरिएका प्रतिबद्धताका श्रृंखलाहरु हेर्दा लाग्छ – हामीले थोरै समयमा यस क्षेत्रमा धेरै कामहरु गरिसकेका छौं – तर तिनको कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्दा यस सम्बन्धमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु बाँकी नै छन् । यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिले हाम्रो जारी शान्ति प्रक्रिया ठोस र आशलाग्दो निस्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन – आशा गरेअनुसार परिणामका फलहरु हात लाग्न सकिरहेका छैनन् ।
 

३. अहिलेको समस्या के हो ?

माथि पनि उल्लेख गरियो – शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउने सम्बन्धमा गरिएका लिखित प्रतिवद्धताहरु र व्यावहारिक रुपमा ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनका बीचमा गंभीर अन्तरविरोधको स्थिति छ । त्यसैले अहिले जटिल तर बन्दै गएको राजनीतिक स्थितिलाई ख्याल गर्दै शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने माओवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलहरुले विगतमा रहेका यी कमजोरीहरुका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ भएर आत्मसमीक्षात्मक निस्कर्षमा पुग्नु पर्छ । विगतमा भएका (वा गरिएका) कतिपय छलकपटपूर्ण, हलुका र लापरवाहीपूर्ण व्यवहारहरुको पुनरावृत्ति हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ । विगतका जस्ता आचरणको पुनरावृत्ति भइरहने कुरा आफैले आफैमाथि शंकट निम्त्याउनु हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । अहिले पनि बेलाबेलामा देखा पर्ने हिंसाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहने तथा विधि र प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर कब्जाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहने माओवादी पक्षबाट प्रकट हुने विचार र व्यवहारले उक्त प्रतिवद्धताको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ । अहिलेको वस्तुगत राजनीतिक आवश्यकताबाट निर्देशित हुँदै कायम हुन पुगेको ‘बृहद लोकतान्त्रिक संश्रय’ लाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने उद्देश्यद्वारा ‘संख्यात्मक वहुलता देखिएको वामपंथी शक्तिको छुट्टै मोर्चा बनाउँदै जरुरत पर्दा हिंसात्मक विद्रोहको तयारी गर्नुपर्छ’ भन्ने जस्ता मनोगत विश्लेषणबाट निर्देशित हुँदै अगाडि सारिएका मान्यता तथा देखाइने व्यवहारले जारी शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पुग्न नदिने कुरा निश्चित छ । यस्तै, जारी शान्ति प्रकृया र अपरिहार्य बनेको राजनीतिक सहमतीको यात्राको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयात्रीलाई उसका केही छलकपटपूर्ण लाग्ने र संगति नमिलेका विचार र व्यवहारका कारण छुट्टै ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ बनाउने योजना र प्रस्तावले जारी शान्ति प्रकृयालाई बीचमै तोड्ने मात्र होइन, नयाँ चरणमा मुलुकलाई द्वन्द र गृहयुद्धमा पु¥याउने कामसमेत गर्नेछ । राजनीतिक वृत्तमा देखिएका यस्ता चिन्तन, प्रवृत्ति र पात्रहरुबाट होशियार रहनुपर्ने जरुरी छ । यसो गरेर मात्र गतिवान बन्न नसकेको – केही अलमलमा पर्न लागेको शान्ति प्रकृयालाई सही तरिकाले निस्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ । अहिले सबै तपसीलका कुराहरु छोडेर केन्द्रीत हुनुपर्ने विषय के हो भने – माओवादी लडाकुहरु रहेका शिवीरहरु खाली गर्नैपर्छ, यसका लागि शिवीरमा रहेका लडाकुहरुको व्यवस्थापना गर्नै पर्छ । यो व्यवस्थापन उनीहरुको स्वेच्छिक विदाइ, सुरक्षा अंगहरुमा मापदण्ड बमोजिम समायोजन र अन्यहरुको पुनस्थापन गरेर मात्र हुन सक्छ । र, यी सबै काम संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको ‘विशेष समिति’को विस्तृत कार्ययोजना अन्तरगत मात्र गर्नुपर्दछ । यही विषयमा रहेका अस्पष्टता र अन्योलले अहिले जारी शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउने कुरामा समस्याहरु देखिएका हुन् ।
 

४. अब ठोस समाधान – कसरी ?

अब निम्न काममा, अहिलेसम्म शान्ति प्रकृयामा सम्वद्ध सबै राजनीतिक पक्षहरु केन्द्रीत भएर इमान्दारीका साथ लाग्नु पर्ने जरुरी छ ः

- शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विगतमा गरिएका सहमती, समझदारी र संझौताहरुको आत्मसमीक्षात्मक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । ती सबैको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनुपर्छ ।

- अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरुको ‘रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना’का लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु सम्मिलित ‘विशेष समिति’लाई कृयाशील पारिनु पर्छ । पछिल्लो समयमा आम रुपमा यो ‘समिती’ कृयाशील देखिए पनि हालका दिनमा माओवादी पक्षको अनिच्छा तथा निस्कृय भूमिकाका कारण यसको कृयाशीलतामा कमी देखिएको छ । शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निस्कर्षमा पु¥याउनका लागि गरिएको ‘विशेष समिति’को संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्नदिनु हुन्न ।

- ‘विशेष समिति’ ले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै माओवादी सेनाका लडाकुहरुमाथि ‘नियन्त्रण र निर्देशित तथा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी विस्तृत ‘कार्ययोजना’ पारित गरी त्यस आधारमा शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका सम्पूर्ण कामहरुलाई निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि ‘विशेष समिति’ले अलिकति पनि ढिलाइ नगरी आफूले गरेका निर्णयहरुको तदारुकता र प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयनका लागि ‘सचिवालय’ गठन र त्यसको ‘संयोजक’ तोक्ने काम गरिहाल्नु पर्छ । सचिवालयको ‘संयोजक’ तोक्ने कामलाई अहिले चलिरहेको सहमतीको राजनीतिमा सत्तासाझेदारीको आम विषय बनाइनु हुन्न – बन्न दिनु हुन्न । ‘संयोजक’ वास्तवमा समायोजन र पुनस्र्थापनको वृहद् र ऐतिहासिक कामलाई राम्ररी बुझेको, अनुभवी, सुरक्षा सम्बन्धी पेशागत दक्षता भएको व्यक्ति तोकिनु पर्दछ । ‘सचिवालय’ले ‘विशेष समिति’ले गरेका निर्णयहरुको मर्म तथा भावनालाई बुझी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसरी गठन हुने सचिवालय (जसको गठनका लागि ‘विशेष समिति’मा नीतिगत सहमती भइपनि सकेको छ) र तोकिने ‘संयोजक’ वास्तवमा शान्ति प्रकृयासित सम्बन्धित भएका निर्णय र योजनालाई ठोस किसिमले कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । त्यसैले यसको गठनमा यही गंभीरताका साथ सोचिनु पर्छ ।

- ‘संभाव्य समायोजन’ का लागि ‘मापदण्ड’को विषयका बारेमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण तर लचकतापूर्ण हुन आवश्यक छ । सुरक्षा अंगका ‘स्थापित मापदण्ड’मा उभिएर नै ‘समायोजन’का विषयलाई अगाडि बढाइनुपर्छ । तर सुरक्षा अंगहरुमा सामान्य भर्नाका लागि अपनाइने ‘मापदण्ड’लाई जस्ताका तस्तै मात्र लागु गर्न खोज्नु वा त्यसैमा मात्र अडिनु पर्छ भन्नु उचित हुन्न । ‘सुरक्षा अंगहरु’ मा भर्ना नै हो, तर यो तर यो ‘सामान्य भर्ना’ नभएर ‘समायोजन’ अन्तरगतको भर्ना भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ सुरक्षा अंगका ‘स्थापित मापदण्डहरु’मा केही ‘अतिरिक्त स्थिति’लाई पनि स्वीकार गरिनुपर्छ ।

- ‘संभाव्य समायोजन’का लागि संख्याको विषय पनि सार्वजनिक रुपमै बहसको विषय बन्न वा बनाइन खोजिंदैछ । संख्या एउटा महत्वपूर्ण विषय त हुँदै हो तर मापदण्ड अन्तरगत समायोजन गर्ने कुरा चाहिं प्रमुख कुरा हो ।

- ‘समायोजन’ कसरी ? व्यक्तिगत रुपमा वा समूहगत रुपमा ? यो विषय एउटा बहसको विषय त हो (वा हुन सक्छ) तर यसलाई पनि केही बुझेर – केही नबुझेर बहस (वा विवाद ?!) बनाउन खोजिंदै पनि छ । अहिले माओवादी लडाकुहरु समूहमा (शिवीरहरुमा) बस्दै आएका छन् । समायोजनका लागि उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमै तय गरिएका ‘मापदण्डहरु’ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी ‘मापदण्ड’ पुरा गर्नेहरु ‘समायोजन’को विशिष्ट स्थितिका कारण कहेी समयका लागि सुरक्षा अंगका तल्ला इकाइहरुमा सामूहिकै रुपमा पनि रहन सक्छन् । पृष्ठभूमि र मनस्थितिका कारण पनि यस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सम्बन्धित सुरक्षा अंगको एकीकृत कमाण्डर योजना अन्तरगत रहेर उनीहरु व्यक्तिगत रुपमै जुनसुकै ठाउँमा पनि परिचालित हुनै पर्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ)

- पुनस्थापनको विस्तृत प्याकेजका विषयमा ‘विशेष समिति’मा र त्यसको ‘सचिवालय’मा विशेष छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा स्थिति र व्यावहारिकतालाई ख्याल गरेर उदारता र फराकिलो दृष्टिकोणका साथ छलफल गर्दा प्रस्तावलाई थप राम्रो बनाउन सकिन्छ । 

- जहाँसम्म ‘स्वैच्छि विदाइ’ को विषय छ – त्यस्ताहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिइने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लाई व्यावहारिक, तर्कसंगत, न्यायोचित र स्थिति सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ । राज्यको तर्फबाट दिइने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’का अनेक अवस्था, रुप छन् (हुन्छन्) भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नैपर्छ । तर यो विषय व्यवस्थामा गर्नुपर्ने समग्रता महत्वपूर्ण भएपनि धेरै ठूलो र समस्याजनक हुन सक्तैन ।

- शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रीत भएर नै समाधान खोजिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व तहबाट यी विषयमाथि जिम्मेवारीपूर्ण सोच र प्रस्ताव अघि सारिने हुन् भने यी समाधान हुनै नसक्ने विषय बन्नै सक्तैनन् । जहाँसम्म ‘सत्ता साझेदारी’सित यी सबै विषयलाई गाँसेर मात्र समाधान निकाल्न खोज्ने हो भने पनि राजनीतिलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो दल वा आफू (नेता विशेष) केन्द्रीत भएर सोच्ने– त्यस आधारमा समाधानको खोजी गर्ने हो भने समस्या रहन सक्छ । तर सिङ्गो राष्ट्र, सम्पूर्ण नेपाली जनता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा तथा सुदृढिकरणको विषयलाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने सबैलाई स्वीकार्य ‘मोडेल’लाई पनि अगाडि ल्याउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरु र तिनका जिम्मेवार नेताहरुले सत्ता स्वाथएका कारण – त्यसमा केन्द्रीत भई हानथाप गरेर शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउनै पर्ने ऐतिहासिक दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यतिबेला सबैले, सहमतीका साथ सँगै हिंडेर मात्र उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, एक्ला एक्लै हिड्न खोजेर, निषेधको मान्यता बोकेर अगाडि बढ्नै सकिन्न, समस्या समाधान गर्नै सकिन्न, जित्नै सकिन्न !

                                                                                                                               मंसिर, २०६७

 

 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56)

Filename: Unknown

Line Number: 0