नयाँ पत्रिका, भाद्र ५, २०६९
एमाले जनजातिविरोधी पार्टी होइन
दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन, गा“ठो कहा“निर कसिएको छ ?
सत्ताकब्जाको योजनालाई पूरा गराउन माओवादीले गरेका अराजनीतिक, असंवैधानिक र अनैतिक कामका कारण समस्याको गा“ठो परेको हो । जहा“सम्म अरू राजनीतिक पक्षको सवाल छ, उनीहरूले समयमै माओवादीका ती कुरालाई राम्ररी चिन्न नसकेको, प्रतिवाद गर्न नसकको र प्रतिवादका योजनासम्म बनाउन नसकेका कारण यो गा“ठो झनै कसि“दै गएको छ ।
गा“ठो फुकाउनका लागि माओवादी मात्रै जिम्मेवार त हैन होला नि ?
सबैभन्दा पहिले माओवादीले सत्ताकब्जाको योजनाबाट निर्देशित हु“दै गरेका अराजनीतिक, असंवैधानिक र अनैतिक काम बन्द गर्नुपर्छ । त्यसबाट ऊ ओर्लनुप¥यो, ओर्लन चाहने उसको इच्छा हो भने त्यसमा अन्य दलले सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
यदि माओवादी ओर्लनै चाहेन भने ?
ओर्लनै चाहेन भने वा ओर्लन खोजेन भने केके गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, त्यसका लागि हामी तयार पनि छौ“ ।
भन्नुको अर्थ के हो ?
माओवादीलाई सत्ताबाट ओराल्नका लागि तीनवटा मात्र उपाय छन् । एउटा माओवादीको सद्बुद्धि फिर्नुप¥यो । अराजनीतिक, असंवैधानिक र अनैतिकताको जगमा उभिएको सरकारको घोडाबाट ओर्लनुप¥यो । यो सबभन्दा सकारात्मक विकल्प भयो । दोस्रो यतिवेला संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । धुकधुकी बा“की रहेको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिका काम, जिम्मेवारी र दायित्वबारे लेखिएको छ । त्यसलाई ख्याल गरेर राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दललाई अहिलेको सरकार केयरटेकर हो, यो सरकार धेरै दिन बस्न मिल्दैन, अब तपाईंहरूले सहमतिका आधारमा सरकार बनाउन अगाडि बढ्नुहोस्, म तपाईंहरूको यो कामका लागि यति समय दिन्छु भनेर औपचारिक रूपमै आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसले पनि गा“ठो फुकाउन सहयोग पु¥याउ“छ । तेस्रो कुरो यदि ती कुरा विभिन्न कारणले हुन सकेनन् भने राजनीतिक दलहरूले माओवादी अधिनायवादी सोचबाट निर्देशित भएको सत्ताकब्जाको राजनीतिक योजना पूरा हुन नदिन, यसबाट उसलाई सत्ताबाट तल झार्न, सबै अधिनायकवादविरोधी र सत्ताकब्जाको माओवादी योजना बुझेका र त्यो योजना सफल हुन दिनु हु“दैन भन्ने भावना राख्नेहरू जोजो छन्, ती सबै संयुक्त ढंगले आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । आन्दोलनकै बलमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई जबर्जस्ती तल झार्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकार भनेर पत्र पठाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु र नदिनुको के नै अर्थ हुन्छ र ?
यो प्रचण्डजी र माओवादीका केही नेताले गर्ने गरेको तर्क हो । संवैधानिक हिसाबले उनले (प्रधानमन्त्री) राष्ट्रपतिसमक्ष भन्नुप¥यो अब म कामचलाउ रूपमा रहन्न“ । अब राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुपर्छ । सत्ताको कुर्सीबाट झर्नका लागि आफू तत्पर रहेको औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुप¥यो राष्ट्रपतिसमक्ष गएर । त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्छ ।
यी काम हुन सकेनन् भने आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
गर्ने नै त्यही हो । अधिनायकवादी सरकारलाई त हटाउनैप¥यो नि । अधिनायकवादविरुद्ध जनता उठ्छन् । नेतृत्व हामी गर्छौं ।
प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि मात्र गरिने आन्दोलनमा जनताले साथ देलान् र ?
प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि मात्र आन्दोलन गर्ने हैन । जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित भएरै यो आन्दोलन उठ्नुपर्छ । आज राष्ट्रियताका सवालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रघात गरिरहेको छ, राष्ट्रियताविरोधी कुरा गरिरहेको छ, राष्ट्रियतालाई आ“च पु¥याउने यति धेरै काम विगतमा कहिल्यै भएका थिएनन् । धेरै घटना त सार्वजनिक नै भएका छन् । एकपछि अर्काे गरेर राष्ट्रहितविपरीत काम भइरहेका छन् । स्वयं माओवादी पार्टीभित्रै पनि यो कुरा उठिरहेको छ । यी सबै विषय जनताका सरोकार, स्वार्थ र राष्ट्रियताका सवाल पनि हुन् । सामाजिक सदभाव बिथोल्ने, जनजीविकाका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने कुरामा यसले आफूलाई नांगो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसकारण जनआन्दोलनको कुरा सरकारलाई फाल्ने मात्रै विषय नभएर वास्तवमा जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले राजनीतिक दलहरूले अघि बढाउनुपर्छ ।
दलहरूबीच सहमति भए तत्काल सत्ता छोड्न तयार छु भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्रीले त ?
यो बाबुरामजीले आफ्नो गोजीको माल कसैलाई दिनेजस्तो कुरा होइन । बाबुराम र प्रचण्डजीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो उहा“हरूको गोजीको माल चित्तबुझ्दो हिसाबले आए अरूहरूलाई निकालेर दिने होइन । अहिलेको अवस्थामा भट्टराई सरकारमा बसिरहनु सर्वथा उचित हु“दैन । राजनीतिक दलहरूले सरकारको मामिला टुंगो लगाउ“छन् भन्ने उहा“हरूले बुझ्नुपर्छ । जुन किसिमले एउटा विक्षिप्त मनस्थितिसाथ माओवादी नेताहरू सार्वजनिक ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् यो बडो हास्यास्पद छ । यति धेरै प्रश्न उठेका छन् । अनियमितता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्ने कुरा, अनुपस्थित लडाकुका नाममा अर्बाैं रुपैया“ प्रचण्ड र बाबुरामजीका कारणले जुन लुटिएको छ, त्यो निकै गम्भीर विषय हो । एउटा विदेशी जासुसी संस्थालाई औपचारिक ढंगले पत्र लेखिएको छ । त्यो पत्र माओवादीको कुनै नेताको विषयमात्रै होइन । सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसको ‘टेक्स्ट’ थाहा पाउनुपर्छ । राष्ट्रवाद र देशभक्तिको चर्को नारा उचाल्ने माओवादीले जसरी एउटा विदेशी जासुसी संस्थाले भनेअनुसार एकचोटि लेख्दा यो मिलेन अझै मिलाएर लेख भनेपछि त्यसैअनुरूप लेखेर पठाएको छ र हिजोको जनयुद्धका वेलामा जसरी राष्ट्रियतालाई सौदाबाजी गर्ने हिसाबले जुन काम भएको छ, यो गम्भीर विषय हो । त्यसबारे पनि नेपाली जनतालाई जस्ताको तस्तै जानकारी दिनुपर्छ । सुरक्षा अंगको कुरा गर्नुस् या प्रशासनको, यी क्षेत्रलाई पंगु पार्ने कुरा गरि“दै छ । लुटको सिलसिला जारी छ, नातावाद, कृपावाद र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरि“दै छ, नियम मिचेर काम गरि“दै छ । बाबुराम भट्टराईको सरकारले विदेशको असी÷नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको बैंकमा सम्पूर्ण राजस्व जम्मा गर्नु भनेर किटानीसहित सहुलियत प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बंैक र नेपालीकै पहलमा खोलिएका निजी बैंक जत्ति पनि छन् । ती बैंकका खातामा मुलुकको राजस्व जम्मा गर्न सकिन्थ्यो नि † यी र यस्ता अनेक कुरा छन्, जुन वास्तवमै जनसरोकारका मुद्दा हुन् । यसलाई उठाउ“दै हामीले नया“ ढंगले आन्दोलन गर्न जरुरी छ । तर, हामी के चाहन्छौ“ भने आन्दोलन मात्रै समाधान होइन, आन्दोलनबाट मात्रै समाधान खोज्ने कुरा गर्नु पनि हु“दैन । राजनीतिक सहमतिका लागि सबैले लचकता अपनाउनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौ“ । यदि त्यस्तो भएन भने बाध्यतावश आन्दोलनमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउ“छ ।
सरकारले पठाएका दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएन, यसले विपक्षीको आवाज दह्रो पार्न सहयोग पुगेको हो ?
होइन, त्यो त राष्ट्रिपतिले कर्तव्य पूरा गर्नुभएको होला । उहा“ले पूरा गर्ने कर्तव्यका विषयमा अर्कै ढंगले टिप्पणी गर्न म चाहन्न“ । कुरो के हो भने जे प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो, निर्वाचन आयोगले नै त्यो अहिले यो–यो कारणले हुन सक्दैन भनिसकेपछि स्वतः कुरो टुंगिसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव संसद्को चुनावजस्तो होइन । संसद्को चुनाव सरकारले गराउन सक्छ तर संविधानसभाको चुनाव सरकारको एकलौटी फैसलाबाट हुन सक्दैन । यो संविधानसभाको चुनाव कुनै एउटा पार्टीले मात्र गर्न पनि सक्दैन । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभामा जाने भनेर राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि माओवादीले हामी चुनावमा भाग लि“दैनौ“ भन्यो । वास्तवमा ऊ सहमत हुन नसकेकै कारण चुनाव स्थगित भयो । पछिल्लो समयमा मधेसी पार्टीहरूका तर्फबाट हामी मान्दैनौ“ भनेर जबर्जस्त कुरा उठेपछि निर्वाचन फेरि स्थगित भयो । त्यति मात्रै होइन, सहमतिपछि पनि नया“ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर एउटा पक्षले जबर्जस्त आवाज उठाइसकेपछि त्यो टुंगो नलागुन्जेल चुनाव भएन । यसको अर्थ के हो भने कुनै एउटा पार्टी या केही पार्टी र सरकारले मात्रै चाहेर संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन । तर, अहिले संविधानसभाको चुनाव गराउने उद्देश्यले जुन अध्यादेशको कुरा गरि“दै छ, सहमतिविना गर्न खोजिएको हुनाले यसको प्रयोजनै छैन, त्यसकारण पनि राजनीतिक सहमति जरुरी छ ।
मूल मुद्दा भनेको त शान्ति र संविधानकै हो । तर, किन भइरहेको छैन सहमति ?
सहमति त चाहियो, चाहियो । तपाईं खोज्नुस् न माओवादी कति बेइमान छ भन्ने कुरा । १२ बु“दे समझदारीदेखि जेठ २ गते गरिएको सहमतिसम्म आइपुग्दा अढाइ दर्जनभन्दा बेसी सहमति, सम्झौता भएका छन् । ती सहमति, सम्झौता कुनकुन मितिमा केके विषयमा भए, ती सहमति कसले लागू गर्नुपथ्र्याे, कुन विषय लागू भएन, त्यो पहिले खोज्नुस् । मैले हेर्दा ८०÷८५ प्रतिशत सहमति सम्झौता लागू नगर्ने, उल्लंघन गर्ने काम माओवादीले गरेको छ । सहमतिचाहि“ गर्ने तर लागू नगर्ने, पटकपटक यस्तो काम गरिरहेको छ, माओवादीले । शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि माओवादीले सहमति गरिसकेपछि पनि चार वर्षसम्म आफ्ना लडाकुलाई शिविरमै राख्न चाह्यो । यसलाई बुझ्न जरुरी छ । यी सबै काम सत्ताकब्जाकै योजनाबाट निर्देशित छन् । माओवादीका छली, जाली कुरा, राष्ट्रहितविपरीतका कुरा, लोकतन्त्रविरोधी कुरा, संविधान र कानुनविपरीत कुरा, सहमतिविपरीतका कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
संविधानसभा विघटनछि दलहरूबीच एक–दुईपटकबाहेक राजनीतिक गतिरोधबारे छलफलसम्म हुन सकेन नि !
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजी जसरी आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले दलहरूबीच सहमतिको सम्भावनालाई निकै टाढा धकेल्दै छ । अत्यन्त असन्तुलित, विक्षिप्त मनस्थिति प्रकट गर्ने हिसाबले जसरी उहा“बाट कुरा बाहिर आइरहेका छन्, ती विषयतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाले शान्ति र संविधानको कुरा गर्दा तपाईहरूचाहि“ सरकारको मात्र कुरा गर्दै हुनुहुन्छ रे नि !
यो फटाहा कुरा हो ? जुन माओवादी र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट यी कुरा गरियो, यो फट्याइ“ सिवाय केही होइन । स्वाभाविक छ, हामीले शान्तिप्रक्रियास“ग बा“की कुरा, संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित प्रश्न र सरकारको विषय तीनवटै विषयमा छलफल गर्ने भनेका हौ“ । तर, यतिवेला के हो भने यी जम्मैको गा“ठो बनेर यो सरकार देखापरेको छ । यो सरकार रहुन्जेल शान्तिप्रक्रियाका कुरा र संविधानका विवादित मुद्दामा पनि सहज ढंगले छलफल हुने स्थिति देख्दैनौ“ हामी ।
नया“ निर्वाचन वा संविधानसभा पुनस्र्थापना, कुन बाटोबाट नया“ संविधान निर्माण गर्ने ?
वर्तमान सरकार हट्ने, सहमतिका आधारमा नया“ सरकार बन्ने, संविधान र कानुनका विवादित कुरा टुंग्याउने र ताजा जनादेशमा जाने विकल्प नै सबैभन्दा उत्तम हो । हामी संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ“ । संघीयतासहितकै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । त्यसमा कही“ तलमाथि हुन सक्दैन । तर, कुरो के हो भने अहिले हामी जेको चुनाव गर्छाैं, हिजोको संविधानसभाले पूरा गरेको भनिएका ८०÷९० प्रतिशत जति काम छन् । त्यसलाई ग्रहण गर्नुप¥यो, पूरा हुन बा“की रहेका काम पूरा गर्ने हिसाबले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था निर्वाचित हुनुप¥यो । त्यही जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले संविधानका बा“की काम पूरा गर्ने भूमिका पनि खेल्छ र संसद्को भूमिका पनि खेल्छ । हाम्रो सोझो ‘रोडम्याप’ यही हो ।
पार्टीभित्रकै केही नेताले एमाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाह“दैन, आयोग वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न लागिपरेको छ भन्ने आरोप लगाएका छन् नि !
विभिन्न मान्छेले के बुझ्छन् के भन्छन् भन्नेमा मैले धेरै प्रतिवाद गर्नु छैन । हामी संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ“ । हिजो त्यही कारणले आरामको बहुमतको सरकार हु“दाहु“दै पनि हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुभयो । हामीले आफ्नो ‘कमिटमेन्ट’ मुखले हैन, व्यवहारमै प्रदर्शन गरेका छौ“ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौ“ तर संविधानसभाको अकालमै अवसान भयो । कसको कारणले अवसान भयो, हाम्रो दृष्टिकोण हामीले बाहिर ल्याइसकेका छौ“ । हामी के भन्छौ“ भने जननिर्वाचित संस्थाले नै संविधानका बा“की कुरा टुंग्याउनुपर्छ । यसमा ‘क्लियर’ नभई संविधानसभाको मात्रै कुरा गरियो भने हिजोको संविधानसभाले ९० प्रतिशत काम गर्ने अनि अबको संविधानसभाले १० प्रतिशत काम गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर कसरी दिने ? दोस्रो कुरो हिजोको सहमति नै अहिले पनि पालना हुन्छ, अहिलेको संविधानसभाले पनि मान्नुपर्छ भन्ने कुरा कसले ‘डिक्टेड’ गर्ने ? हिजो पनि सार्वभौम संविधानसभा थियो अहिले पनि सार्वभौम संविधानसभा । हिजो निर्वाचित भएकाभन्दा नया“ मान्छे निर्वाचित भएर आए भने हिजोकै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने त छैन नि उनीहरूले । त्यसले गर्दा, एउटा नया“ बहस, नया“ विवाद र संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका काम भोलि संकटमा पर्न सक्छन् ।
ताजा जनादेशमा जान पनि संविधान संशोधन त गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पनि वैधानिक निकाय त चाहियो नि ?
जब मुलुकमा ठूलै संकट आउ“छ, त्यतिखेर संविधान र कानुनका धारा उपधारामा टेकेर समाधान खोज्न सकिन्न । राजनीतिक समझदारीमा समाधान खोजिनुपर्छ । संकटका वेला राजनीतिक समझदारीका आधारमा खाका बनाउने र त्यसैअनुरूप संविधान र कानुनका भाका मिलाउने काम गर्नुपर्छ । कानुन र संविधानका कुनकुन धारामा कुरा मिल्छ वा मिल्दैन भनेर मात्र खोजियो भने समाधान कतै भेटि“दैन ।
पुनस्र्थापनाको विकल्पचाहि“ हु“दै हु“दैन त ?
पुनस्र्थापनाको विकल्प भन्नाले धेरै प्रश्न छन् यसमा । कसले विघटन गरेको हो र पुनस्र्थापना गर्ने ? हिजो पो छ“दाखा“दाको संसद् राजाबाट विघटन हुन्थ्यो । अब दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्षसम्म चल्यो, चार वर्षमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन । सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा स्वतः अवसान भयो । अवसान हुनुअघि नै केही उपाय गरेको भए निर्वाचित संस्था जोगिन सक्थ्यो तर त्यो जोगिएन । त्यसले गर्दा अब पुनस्र्थापना कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? कति समयका लागि गर्ने ? यी विवादित मुद्दा जो एउटा विवाद र विग्रहमा केन्द्रित भइरहेका छन् । ती जस्ताको तस्तै त्यही ‘प्लेटफर्म’मा फेरि आउ“दा यसले त समाधानभन्दा पनि झनै समस्या सिर्जना गराउन सक्छ । कतिपय साथी जनविर्वाचित संस्था नहुने हो भने त्यसलाई वैधता दिने प्रक्रिया के हो भन्ने प्रश्न उठाउनुहुन्छ । तर, वास्तवमा यतिवेला कानुनी ‘एंगल’बाट मात्रै समाधान खोजेर हु“दैन, उन्नतस्तरको राजनीतिक समझदारी जरुरी छ ।
पार्टीले जे निर्णय गरे पनि संविधानसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्दै पार्टीकै उपाध्यक्ष वकालत गर्दै हि“ड्नुभएको छ । नेतृत्वलाई आरोप लगाइरहनुभएको छ, किन यस्तो अवस्था आयो ?
संविधानस“ग गा“सिएका केही विषयमा छलफल गर्ने सिलसिलामा कुरा आएका हुन् । र, हामीले केही असन्तुष्टि राख्ने साथीलाई भनेका छौ“, आफ्नो असन्तुष्टि, भनाइ छन् भने पार्टीभित्रै राख्नुस् । तर, त्यो बाहिर रेडियोमा, टेलिभिजन, अखबार र अरू विरोधीबीच राखेर समाधान हुन सक्दैन । असन्तुष्टि राख्ने साथीलाई अहिले पनि हामीले भनेका छौ“, तपाईंहरू आफ्नो काममा फर्कनुस् । तपाईंहरूले यो–यो कुरा बेठीक गर्नुभएको छ । यति समयभित्र तपाईंहरूले यसको टुंगो लगाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौ“ । अहिले बाहिर आएकाभन्दा चर्काचर्का कुरा पनि पार्टीमा राख्न सकिन्छ तर वैधानिक बाटो त अपनाउनुप¥यो नि । प्रक्रियामै रहेर आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ ।
एमाले जनजातिविरोधी पार्टी भयो भन्छन् नि, तपाईंकै पार्टीका नेताहरू ?
एमाले जनजातिविरोधी भनेर जुन कुरा आएका छन्, यी तथ्यविपरीत छन् । केही अज्ञानतामा र केही उन्मादमा कुरा आएका छन् । अज्ञानताबाट आएका कुरालाई यथेष्ट सूचना प्रवाह गरेर दूर गर्नुपर्छ । उन्मादमा आएका हुन् भने त्यो सधै“ रह“दैन । त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूको नौबु“दे माग नेतृत्वले सुनुवाइ गरेन रे नि ?
साथीहरूले केही दिनअगाडि केही विचार लिखित रूपमा पनि दिनुभएको छ । त्यसमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले बताएका छौ“ । त्यो औपचारिक ढंगले लेखेरै पनि हामी उहा“हरूलाई बताउनेछौ“ । उहा“हरूले उठाएका कुरामध्ये ९९ दशमलव ५ प्रतिशतको स्वतः उत्तर आइसकेको छ । बा“की शून्य दशमलव पा“च प्रतिशतबारे हामीले भनेका छौ“, पार्टीभित्र आउनुस्, आफ्ना कुरा राख्नुस् । पार्टीको वैधानिक निकायमा राखेर ती कुरा समाधान गर्न सकिन्छ ।
पूरा भइसकेका विषय केके हुन् त ?
एमाले संघीयताविरोधी हो भन्ने टाइपका कुरा छन् नि । एमाले संघीयताविरोधी भयो कसरी ? एमाले नै पहिलो पार्टी हो, जसले संघीयताका पक्षमा केन्द्रीय कमिटीबाट औपचारिक ढंगले निर्णय ग¥यो । त्यसवेला मधेस आन्दोलन पनि सुरु भएको थिएन । संघीयता भनेको नेपाली विशेषताका आधारमा हुनुप¥यो । भौगोलिक विशिष्टतालाई ख्याल गरेर संघीयताको एउटा स्वरूप तयार पार्नुपर्छ । समाज र संस्कृतिको विशिष्टतालाई ख्याल गरेर संघीयता तयार गर्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुरालाई ख्याल गरेर संघीयता तय गर्नुपर्छ । र, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासले दिएको शिक्षालाई ख्याल गरेर संघीयता तय गरिनुपर्छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानेर संघीयता हुनुपर्छ । पहिचान भनेको जातिको मात्रै कुरो होइन, जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास र भौगोलिक निरन्तरताको कुरालाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । यी पा“चवटै कुराको समुच्चा रूप नै पहिचान हो । कुनै एउटा मात्र पहिचान होइन । सामथ्र्य भएन भने जुन आधारमा संघीयता बने पनि त्यो चल्दैन, टिक्दैन । त्यसकारण हामीले भनेको पहिचान नेपाली अनुहारको हुनुपर्छ । नेपालमा कुनै एउटा जातिको मात्र कतै पनि ‘मेज्योरिटी’ छैन । सबैभन्दा ठूलो जाति भनेको क्षेत्री, उसको १६.२३ प्रतिशत छ । त्यसपछि अर्काे जाति बाहुन, उसको करिब १४ प्रतिशत छ । र, अरू त्योभन्दा थोरै प्रतिशतका जातजाति छन् । यस्तो अवस्थामा हामी सबै अल्पसंख्यक नै हौ“ । अल्पसंख्यकहरूको यो देश सबै जातिले मेरो हो भन्न पाउने गरी संघीयताको स्वरूप निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने वैज्ञानिक विचार एमालेले राखेको छ । संघीयताविरोधी भनेर त्यसै हचुवामा भनेर त हुन्न नि † हामीले नमानेको कुरा जातीय संघीयता हु“दैन । एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयताको स्वरूप निर्धारण हुन सक्दैन । साझा पहिचानका आधारमा संघीयताको स्वरूप निर्धारण हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट, केन्द्रीय कमिटीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएका सुझाब, संविधानसभाअन्तर्गतका समितिमा पार्टीका सदस्यले गरेको मतदान आदिबाट पछि हटेको त हो नि हैन र ?
तपाईंका यी सूचना खण्डित छन् । हामीले संघीयताका विषयमा सुरुदेखि नै गरेका सबै निर्णय मुद्रित छन्, अहिले छापेको हैन । हामीले सुरुदेखि नै केके ग¥यौ“ भनेर छाप्दै आएका छौ“ । ती दस्ताबेजले नै बताउ“छन् । आधारभूत रूपमा संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका कुरामा हामीले सही अडान राख्यौ“ । तर, यो नया“ विषय पनि थियो । छलफल गर्ने सिलसिलामा दुई अर्थ लाग्ने खालका भाषा र शब्द पनि भए । दोस्रो कुरो संस्थागत ढंगले निर्णय गर्ने क्रममा पनि केही त्रुटि भए । त्यसले अलमल पनि भयो । तर, समग्रतामा संघीयताका सन्दर्भमा हामीले आधारभूत रूपमा सही कुरा बोल्दै आएका छौ“ । अध्ययन, बहस र छलफलका आधारमा यो बुझाइलाई अझै समृद्ध बनाउ“दै छौ“ । विगतमा केही कमीकमजोरी या अस्पष्टता पनि भएकै हुन्, जसलाई लिएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीले खुलस्त आत्मालोचना पनि गरिसकेको छ । त्यसकारण संस्थागत निर्णयको उल्लंघन भयो भन्ने कुरा होइन । छलफलका क्रममा विभिन्न नेताले विभिन्न प्रस्ताव, सीमांकन, नक्सा आदि अघि सार्नुभएको छ । नया“ विषय भएकाले भिन्नभिन्न धारणा र सुझाब आएका हुन् । तपाईंले भनेको संवैधानिक समितिमा पठाएको जुन विषय छ, यो हाम्रो प्रारम्भिक सुझाब हो भनेर पनि हामीले भनेका छौ“ ।
