साँघु, फागुन २३, २०६७
० तपाई नेकपा एमालेको वार्ता कमिटीमा हुनुहुन्छ । एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो ?
अहिले हामी दुई पक्ष्ँस“ग वार्ता गरिरहेका छौं । पहिलो पक्ष्ँ त एकीकृत नेकपा माओवादी हो । पहिला उसैस“ग विषय टुङग्याउनुपर्छ भन्नेमा लाग्यौं । किनभने ऊ नै प्रथम पक्ष भयो । उसैको समर्थनमा हाम्रँे पार्टी अध्यक्ष्ँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । दोस्रंँे कुरा, हामीले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरा पनि छोड्नुहुन्न । नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी पक्ष्ँस“ग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छांै । सम्भव भएसम्म अधिकतम लचकता अपनाएर सबै शक्तिलाई समेट्दै यही सरकारलाई सहमतीय सरकारमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एमाले निरन्तर लागेको छ । सहमतीय सरकारको पक्ष्ँमा अविचलित प्रयासरत रहेको एमालेले सबै पार्टीलाई मिलाउनसक्छ । त्यसकारण हामी सबै पार्टी र शक्तिस“ग निरन्तर छलफल,वार्तामा छौं । यही कारणले मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता नपाएको भन्दा पनि सहमतीय सरकार निर्माणका लागि प्रयास भइरहेका कारण ढिलाई भएको हो ।
० सत्ता साझेदारीमा नेकपा (एमाले) र एमाओवादीवीच गृह मन्त्रालय अड्को बनेको देखिन्थ्यो । वास्तविकता के हो ?
एमाओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले केही दिन अगाडि मन्त्रालय मुख्य कुरा होइन् भन्नु भएको थियो । र, होइन् पनि । मन्त्रालयका विषयमा अल्झिने भन्दा पनि हाम्रँे सहमतिलाई दीर्घकालसम्म कसरी पु¥याउने भन्नेमा हाम्रँे ध्यान जानुपर्छ । माघ २० गते सात बु“दे समझदारी भयो । त्यसले केही प्रश्न उठायो । केही भ्रम पैदा ग¥यो । दुबै पार्टीका अध्यक्ष्ँले फागुन ३ गते थप व्याख्यासहित प्रष्ट पार्नुभयो । माघ २० गतेको समझदारीलाई व्याख्या गर्दै, त्यसमा भएका अस्पष्टतालाई दूर गर्दै फागुन ३ गते बक्तव्य आएको हो । र त्यसले सकरात्मक अर्थ र प्रभाव पा¥यो । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मतिका आधारमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने,अस्ष्टतालाई दूर गर्ने गरी एउटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसो हुनाले एमालेले पहिला त माओवादीस“ग र अन्य दलस“ग छलफल गरिरहेको छ । माओवादीस“ग नमिलेको कुरा मन्त्रालय अमुकको कुरा मात्रै होइन् । नीतिगत कुरामा पनि हाम्रो बुझाईमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर जोड दिन चाहेको हो । नीति, विचारमा केन्द्रीत हुन चाहेको हो । मन्त्रालय त मुख्य विषय होइन् ।
० मन्त्रालय निमित्त कारण भन्नुहुन्छ । यति दिन हलो अड्किएकै गृह मन्त्रालयमा थियो । अहिले कसरी सुल्झियो ?
शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष्ँ नेकपा (माओवादी) हो । ऊ हिजोको हिंसात्मक विद्रोहको एउटा पक्ष्ँ हो । र शान्ति प्रक्रियास“ग जोडिएका कतिपय कुरा अहिले टुङिगसकेका छैनन् । माओवादी सेनाको समायोजना र पुनस्थापना भइसकेको छैन् । दोहोरो सुरक्ष्ाँ प्रणाली कायम छ । माओवादीस“ग रहेका हतियारहरु औपचारिक रुपमा राज्यको मातहतमा आइसकेका छैनन् । र, अर्धसैनिक संचरनाको रुपमा रहेको संगठनको विषय टुङिगसकेको छैन् । हिंसात्मक द्वन्द्वमा कव्जा गरिएका सम्पत्तिको मामिला टुङिगएको छैन् । त्यसकारण यी विषय जति छिटो टुङ्गोमा पुगिन्छ, त्यति नै छिटो शान्ति प्रक्रियालाई निष्र्कषमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्ष्ाँस“ग सम्बन्धित मन्त्रालय दिन सकिदैन् । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन कठिन हुन्छ भन्ने तर्कका आधारमा पनि माओवादीले लिन उचित हु“दैन भनिएको कुरा हो । कअहिले यो माओवादीले पनि बुझ्यो ।
० गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिएर सरकारमा ल्याउने योजना रहेको पनि चर्चा छ । त्यस्तै हो ?
छलफलको क्रममा अनेक संभावनाहरु उठेका हुनसक्छन् । टुङगो नलागुञ्जेल टुङिगएको हिसाबले कुरा गर्न मिल्दैन्.। समस्या समाधानका लागि अन्तरिम व्यवस्थामा पनि अगाडि बढ्न सक्छौं । मन्त्रालयका कारण कुरा अड्कियो भन्ने सन्देश वाहिर प्रवाहित भएको छ । त्यसलाई अन्तरिम व्यवस्था गरेर पनि टुङिगन सक्छ । हाम्रो भनाई यही अवस्थामा माओवादीले गृह मन्त्रालय लिए उसैका लागि कार्यसम्पादन गर्न, नेतृत्व गर्न कठिन हुन्छ भन्ने हो । कांगे्रस पनि शान्ति प्रक्रिया टुङग्याउने र संविधान लेखन प्रक्रियामा हाम्रो पोलिटिकल पार्टनर हो । त्यसका लागि उस“ग सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ । संविधानसभको दोस्रो ठुलो दल भएकोले सत्ता साझेदारीमा पनि मान्य हिसाबले उस“ग सहमति गर्नुपर्छ । वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, सार्थक हिसाबले टुङ्ग्याउने गरी पहल गर्न जरुरी छ ।
० नेपाली कांग्रेसको एउटा खेमा सरकारमा जान तयार देखिन्छ । अर्को पक्ष्ँ विपक्ष्ँमा मतदान गरेका कारण नैतिक आधारको कुरा गरिरहेको छ । त्यस आधारमा पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार सहमतीय बन्न सक्छ भन्ने विश्वास हो एमालेलाई ?
नेपाली कांगे्रसका कतिपय नीतिगत र कार्यक्रमिक विषयमा हामी सहमत नहौला । तर, पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो ।प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रियामा पनि आफ्ना बुझाई,असन्तोष र पक्ष्ँविपक्ष्ँ होलान् । तर प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिबाट टुङिगएको विषय हो । यो कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा गएका कारण र पराजित भएका कारण एउटा मनोभाव जन्मिएको हुनसक्ला । त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । र अन्यथा लिनुपनि हुदैन् । त्यसकारण संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल भएकोले सम्मानजनक ढंगले वार्ता गर्दा प्रस्तावहरु लैजानु जरुरी छ ।
० सम्मानजनक प्रस्ताव भन्नाले के के हुन ?
औपचारि ढंगले वार्ता अगाडि बढाउदा सत्तँ समिकरणमा सम्मानजनक ढंगले जानुपर्छ भन्ने हो । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप लिनुपर्छ । यतिबेला देखिएका राजनीतिक शक्तिहरु त्यो सरकारमा समेटिनुपर्छ । कांग्रेस,मधेशवादी सबै समेटिनुपर्छ ।
० राजनीतिक किचलो त दलीय अन्तरसर्घष बढी देखिन्छ । र दोस्रो पार्टीभन्दा आफ्नै पार्टीका कारण समस्या देखिन्छ नि अहिले त ?
यस्तो टिप्पणी आउने गरेका छन् । राजनीतिक तरलताका छालहरुले सबै पार्टीको सांगठनिक जीवनभित्र पनि प्रभाव पारेको छ । र त्यो स्वाभाविक पनि हो । पार्टीहरुभित्रको समस्याले राष्ट्रिय राजनीतिको तरलतालाई टुङग्याउने कुरामा पनि बाधा पारेको छ ।
० पदीय, शक्तिको लोभका कारणले हो ?
हाम्रँे हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो यथार्थ होइन् । अहिले एमालेको तर्फबाट मन्त्री बन्नु भएकाहरुबारे स्थायी समितिको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय लिएको हो ।प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावित गरेका नामहरु हुन् । र, विवाद भएको पनि होइन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभयो हामीले समर्थन ग¥यौं । बाहिर प्रचारमा आएजस्तो होइन् । र, बा“की मन्त्रीहरुको हकमा पनि विधि,प्रक्रियाबाट पार्टीको निश्चित संरचनामा छलफल गरेर व्यक्ति निर्धारण गरिन्छ । यतिबेला मन्त्रालयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा दिनका लागि पनि सहयोग पुग्छ भनेर छलफल भएका हुन् । बाहिर त्यही छलफललाई रोचक ढंगले ल्याइएको छ ।
० एमाले सभासद्ले नै पराजित व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन भनेका र प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत भएपनि पार्टीभित्रको दबाबका कारण पराजितहरु मन्त्री भएको भनिएको थियो त ?
मैंले पनि पत्रपत्रिकामा पढेको हो त्यो कुरा । संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि स्वयंले निर्वाचितहरुलाई प्राथमिकता दिने बोलेको कुरा पत्रिकामा पढेको हो । म त्यो बैठकमा थिइन् । तर, भोलिपल्ट प्रस्तावित गर्दँ संविधानसभामा नहुनुभएक साथीहरु पनि प्रस्तावित हुनुभयो । जनताबाट निर्वाचित भएका साथीहरु मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उचित छ । विगतमा पनि यो विषयलाई राम्रो स“ग सम्बोधन भएन भन्ने गुनासो छ । तर, पनि अहिलेको अवस्थामा चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्ने टीम जानुपर्छ ।
० संविधानसभाको म्याद सकिन लागिसक्यो । चुनौती प्रशस्त छन् । यो सरकारले कति सहजीकरण गर्न सक्ला भन्ने लागेको छ ?
सरकार र संविधानसभा प्रत्यक्ष्ँतः सम्वन्धित होइन् । तर प्रभाव पार्छ । अहिले संवैधानिक समितिभित्र उपसमिति गठन भएको छ । त्यसले कतिपय विवादित मुद्धालाई सल्टाउने काम गरिरहेको छ । हामीले हेर्ने हो भने नया“ लोकतान्त्रिक संविधानका विषयवस्तु कसरी टुङिगदैछन् भन्ने हो । अब करिब ५० जति विवादित बु“दा छन् । त्यसमा पनि एक÷दुई वटा मात्रै मुख्य छन् । यही स्पिरिटमा काम भयो भने समयमै संविधान जारी हुन्छ ।
० दलीय अविश्वास जारी छ । र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मान्ने हो भने त संभव देखिदैन त ?
दलहरु अहिलेकै स्पिरिटका साथ गए भने समयमै संविधान जारी हुन्छ ।
० मूख्य विवादित विषय भनेको संघीय संरचना र शासकीय स्वरुप हो । त्यति सजिलै मिल्ने पनि देखिएको छैन् । अहिलको स्पिरिट नै के छ र ?
न्यायलयको विषयमा सामान्यत विषय टुङिगएको छ । शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि साझा भूमि तयार हुन्छ र पार्टीहरु सहमत हुन्छन् भन्ने लाग्छ । किनभने अनौपचारिक छलफलमा त्यसखालको स्वरहरु आएको थाहा पाएको छु । संघीयताको स्वरुप पनि अहिलेकै अवस्थामा जादा“ सहजै टुङिगन्छ । नया“ संविधान जारी हुन्छ भन्ने आशा छ । तर त्यो भन्दा अगाडि शान्ति प्रक्रिया टुङिगन्छ कि टुङिगदैन् भन्ने कुरा मुख्य हो ।
० तपाई सेना समायोजन विशेष समितिमा पनि हुनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रिया अड्किएकै सेना समायोजनमा होइन र ?
माओवादी सेना समायोेजनाको कुरा कुनै दुई पार्टीको गोप्य वा खुला सम्झँैताले गर्न सकिदैन् । त्यसमा संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही अनुसार हुन्छ । विशेष समितिले पुनस्थापना न समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्छन् । त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु छन् । उनीहरुले सर्वसम्मत गरेको निर्णयबाट नै समायोजनको टुङगो लाग्ने हो । लडाकुलाई छुट्टै फोर्स बनाउने कुरा अहिले उठेको छ । समस्यालाई केन्द्रीत गरेर धेरै कोणबाट छलफल चलिरहेको हुन सक्छ । त्यो अवस्थालाई ‘प्रिभिलेज टक’ भनिन्छ । ‘प्रिभिलेज टक’का विषय सम्झौताका विषय बने भनेर बुझ्न हुदैन् । ‘मोडालिटी’ कस्तो हुने भन्ने राजनीतिक तहमा छलफल होला तर अन्तिम टुङगो विषेश समितिले लगाउ“छ । मापदण्ड के हुने ? बाहिर छलफल भएपनि अन्तिममा त विशेष समिति मै आउ“छ ।
० शान्ति प्रक्रिया कहा“ रोकिएको छ ?
परिवर्तित सम्दर्भमा विशेष समिति बस्नु प¥यो । विगतमा गरेका कामहरु जुन विन्दुमा रोकिएका छन् त्यहीबाट अगाडि बढ्नुप¥यो । सचिवालय बन्यो । संयोजक तोकियो । अनमनि गयो । अनमनि गएपछि काम गर्ने जुन जनशक्ति प्रस्तावित छ त्यसले काम गर्न सुरु गर्नुप¥यो । र, त्यसलाई विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुप¥यो । मोडालिटीको विषयमा टुङगो लाग्नुप¥यो । त्यति भएपछि एक प्रकारले काम अगाडि बढ्छ । माओवादी लडाकुलाई तत्काल ‘रिग्रुपिङ’ गर्ने काम भइहाल्नुपर्छ । उनीहरुलाई काउन्सिलिङ वा सुचना आदानप्रदान गर्ने काममा लाग्नुप¥यो । र, स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुप¥यो उनीहरुले ।
० शान्ति प्रक्रिया टुङिगएपछि संविधान जारी हुने हो कि संविधान जारी भएपछि पनि शान्ति प्रक्रिया टुङगो लगाउन सकिन्छ ?
शान्ति प्रक्रियाका कतिपय आधारभूत कुराहरु टुङिगनै पर्छ संविधान घोषणा हुनुभन्दा पहिला । जस्तो रिग्रपिङ भएर समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुनुप¥यो । दोहोरो सुरक्ष्ाँ प्रणाली अन्त्य हुनुप¥यो । माओवादीको नियन्त्रणमा रहेका हतियार राज्यको मातहत आउनुप¥यो ।
० माओवादीले जेठ १४ मा संविधान जारी हुदैन् भने अलग्गै फोर्स बनाएर विद्रोहको तयारीमा लागि सकेको छ नि ?
माओवादी जसरी दोहोरो मानसिकता सार्वजनिक गरेको छ, यसले सबैलाई अलमलमा पारेको छ । र, माओवादीहरु स्वयं आफैं अलमलको शिकार हुनेछ । शान्ति प्रक्रियामा आएको हो भने दोहोरो मानसिकता देखाउनु हुदैन् । माओवादी हिंसात्मक विद्रोहबाट आएका कारणले कतिपय बोलिहालेका कुरालाई न्यति वास्ता नगर्दा हुन्छ । त्यसलाई त्यति अस्वाभाविक नमानौला । तर अहिले पनि दोहोरो मानसिकता बोकिरहेको छ । त्यो गर्नुहुदैन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा ‘यदी’ र ‘तर’ शब्द लगाएर अगाडि बढ्यो भने समस्या पर्छ ।
० जेठ १४ पछि कतिपयले नकरात्मक टिप्पणी बढी गर्छन् । राष्ट्रपतिले ‘टेकओभर’ गर्ने सम्मका ?
अहिले जटिलता त छन् । तर त्यसैका आधारमा ठुलै समस्या आइहाल्ला भन्ने लाग्दैन् । हाम्रो चरित्र भनेको समयमा काम नगर्ने अन्तिममा सहमति गर्ने । यी मुद्धाहरु टुङगो लगाउने कुरामा पनि राजनीति दलहरुवीच यस्तै सहमति हुन्छ । राजनीतिक दलले इच्छाशक्ति राखे भने समाधान नहुने भन्ने हु“दैन ।
