प्रेश विज्ञप्ती
तेस्रो चरणको मतदानबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि झनै गहिरिएको राजनीतिक सङ्कटबाट हाम्रो पार्टी गंभीर बनेको छ । परिणामबिहीन निर्वाचनको पुनरावृत्तिले शान्ति र संविधानका अभिभारा त धरापमा परेका छन् नै, सबै दल, राजनीतिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै समाजमा नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण हुने खतरा देखा परेको छ । यसप्रति समयमै सचेत र गंभीर बन्न नेकपा (एमाले) सबै दलको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
शान्ति, संविधान र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न संविधानसभाका सबै दल र विशेष गरी नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत माओवादी र मधेसवादी शक्तिको एकता र सहकार्य अनिवार्य छ । यही यथार्थलाई हृदयङ्गम गरेर नै नेकपा (एमाले) ले आफ्नै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने र पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सहमतिको सरकारसम्बन्धी हाम्रो अवधारणा र बहुमतीय निर्वाचनमा तटस्थ रहने हाम्रो अडान मुलुकलाई अनिश्चयमा राख्न होइन, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितका लागि सहमतीय सरकार निर्माण गर्न हामीले गरेको निष्ठापूर्ण पहल हो । घटनाक्रमले हाम्रो पार्टीको अडानको औचित्यलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । अराजनीतिक र असंसदीय माध्यमसमेतको प्रयोग गर्दै जसरी पनि बहुमत पु¥याउने र सरकार बनाउने खेलले मुलुकलाई थप सङ्कटमा मात्रै पु¥याउनेछ । स्थितिको यो गांभीर्यलाई आत्मसात गर्दै नेकपा (एमाले) सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना पूर्व अडानमाथि पुनर्विचार गर्न, गहिरिदै गरेको सङ्कटलाई अनुभूत गर्न र सहमतिको नया“ यात्रा प्रारम्भ गर्न अपील गर्दछ ।
सहमतिको निम्ति मुख्य चुनौतीको रूपमा यतिबेला माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचनाको अन्त्यलगायत पूर्व प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, वेपत्ता नागरिक छानवीन आयोग, सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोग लगायत शान्ति प्रकृयाका महत्वपूर्ण अङ्गहरूको गठन जस्ता प्रश्न विद्यमान छन् । यी बिषयमा हुने सहमतिले विश्वासको नया“ वातावरण निर्माण गर्न र संविधानका बिषयमा रहेका असहमतिलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउनेछन् । यसले समयभित्रै संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन मद्दत गर्नेछ । नेकपा (एमाले) अहिले देखा परेको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरित गर्न आजैदेखि सार्थक, गम्भीर र निर्णायक संवादको सुरुवात गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्दछ । निश्चित समयभित्र यति काम सम्पन्न हुन सकेमा सहमतिको नया“ आधार तयार हुनेछ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । लडाकु व्यवस्थापन र हिंसारहित राजनीतिको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वको प्रश्नमा हामी खुल्ला रहेको मान्यता पनि दोहो¥याउन चाहन्छौं ।
दल र नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्नुपूर्व नै सबैले सङ्कटबाट निकास दिन तत्काल सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ । आ–आफ्ना सङ्कीर्ण हठका निम्ति मुलुकलाई निरन्तर अन्योलमा धकेलिरहने र सहमतिमा व्यवधान कायम गर्ने काम भयो भने मुलुकले अझ अप्ठ्यारो बाटो पक्रन सक्नेछ । तसर्थ, यतिबेला हाम्रासामू राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प छैन । आम जनता र सिङ्गो राष्ट्र यही चाहिरहेका छन् । समस्त प्रवासी नेपालीहरुसमेत राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा छन् र आजसम्मका हाम्रा अनुभवहरुले पनि राष्ट्रिय सहमतितिरै अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेका छन् । यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका दुईजना उम्मेदवारहरुले सहमतिका लागि आफ्नो नाम फिर्ता लिएमा राष्ट्रिय सहमतिको नया“ प्रक्रिया आरम्भ हुने कुराप्रति हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
१८ साउन २०६७
झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
