माओवादी पक्ष प्रारम्भदेखि नै उग्रवामपन्थी विचारबाट निर्देशित हुँदै अधिनायकवाद लागू गर्ने र यसका लागि सत्ताकब्जाको योजनाबाट निर्देशित भइरह्यो । कथित ‘जनयुद्ध’को नाममा जो जोसित जहाँ जसरी मिलेर भए पनि हिंसात्मक मारकाटको अभियान चलाउँदा होस् वा दाउपेचयुक्त ‘शान्ति सम्झौता’ गर्दा होस्, संविधानसभाको निर्वाचनलाई ‘सत्ताकब्जा’को रिहर्सलको रूपमा अभ्यास गर्दा होस्, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली सेनालाई छिन्नभिन्न र विवादित बनाउन ‘सेनापति प्रकरण’को बेला होस् वा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अनिश्चितकालीन आम राजनीतिक हडतालको नाममा गरिएको ‘सहरी विद्रोह’को उद्घोष होस् वा पछिल्लो समयमा जनजाति र मधेसको कथित मागको समर्थन गर्ने नाममा अराजकता र राजनीतिक विग्रहका खातिर गरिएका षड्यन्त्रपूर्ण काममा होस्– यी सबै प्रकरणमा पुष्पकमलले नेतृत्व गरेको माओवादी पक्ष सत्ताकब्जाकै उद्देश्य राखेर षड्यन्त्रपूर्ण खेलहरूमा लागिरह्यो । 

माओवादीले संविधानसभा अगावै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने कुरा त गर्‍यो तर व्यवहारमा चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसलाई लम्ब्याइरहन चाह्यो । त्यसले यो विषयलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’का रूपमा प्रयोग गरिरह्यो । शिविरहरूभित्र लडाकुहरूबीचमै द्वन्द्व र झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि २०६८ चैत २८ गते ती ठाउँ नेपाली सेनालाई जिम्मा त लगायो, तर संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा एकपछि अर्को गर्दै सहमति गर्ने र सहमतिविपरीत व्यवहार गर्दै जाने काम गर्दै रह्यो । चर्चित हात्तीवन रिसोर्ट बैठकमा गरिएको सहमति तर बाहिर आएर त्यो सहमतिविपरीतको व्यवहार, वैशाख २१ गतेको पाँचबुँदे सहमति, जेठ २ गतेको सहमति र यी सहमतिविपरीत बाहिर गरिएको व्यवहार तथा जेठ १४ गते षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मंसिर ७ गते गर्ने भनी गरिएको संविधानसभाको चुनावको घोषणा आदि घटना प्रसङ्गहरू सत्ताकब्जाको योजनाअन्तर्गत रहेर माओवादी पक्षले गरेका कामका केही उदाहरण हुन् । यी सबै प्रसङ्गहरूमा उसको द्वैध र अविश्वसनीय चरित्रसमेत उदाङ्गिएको छ । 

यस किसिमको राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट नआओस् र चार वर्षको अवधिमा संविधानसभाभित्र भएको बहस, प्रयास र निकालिएका निष्कर्ष तथा दलहरूका बीचमा भएको सहमति निष्प्रभावी नहोऊन् भनेर नेकपा (एमाले) लगायत अन्य पक्षहरूबाट भरमग्दुर कोसिस भए, अनेक विकल्पहरू प्रस्तुत गरिए र अधिकतम लचकता अपनाइयो । यी सबै प्रयत्नहरूलाई माओवादीले या त कमजोरी ठान्यो या तिनलाई उपयोग गर्ने नीति अपनायो । सहमतिका आधारमा सही तरिकाले निष्कर्षमा पुग्ने वा पुर्‍याउने आचरण नै त्यसले देखाएन । अझ पछिल्लो कालमा त आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने र सत्ताकब्जाको योजनालाई पूरा गराउन नेपाली समाजको अमूल्य निधिका रूपमा रहेको सामाजिक सद्भावको धरोहरलाई कमजोर बनाउने गैरजिम्मेवार (राष्ट्रघाती–आपराधिक †) काममा समेत पछि परेन । ... यसरी, विग्रह, सामाजिक विद्वेष र अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय सङ्कट र सार्वभौमिकता अखण्डतालाई समेत आँच पुर्‍याउने थलोको रूपमा माओवादीले संविधानसभालाई परिणत गर्न खोज्यो । अझ पछिल्लो समयमा त राजनीतिक सहमतिको जगमा संविधानसभा र संविधानसभाले झन् उच्चस्तरको राजनीतिक सहमतिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई समेत लत्याउँदै ‘संसद् भङ्ग गर्ने र संसद्को चुनाव गराउने घोषणा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय’ जस्तो बनाउने काम माओवादीले गर्‍यो । र, यतिबेला मुलुकमा सहमतिको राजनीतिक यात्रामा गम्भीर धक्का लागेको छ । राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको भयावह स्थिति हाम्रो अगाडि आइलागेको छ । 

अबको बाटो 

यस्तो सङ्कटपूर्ण स्थितिमा मुलुकको हितमा समर्पित राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्नुपर्छ ? उनीहरूले आफ्ना विचार तथा व्यवहारलाई कसरी संयोजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ? अझ, नेकपा (एमाले) जस्तो विचारमा उत्कृष्टता, सङ्गठनात्मक सञ्जालमा श्रेष्ठता तथा जनस्तरमा स्थापित नेतृत्व भएको पार्टीले कसरी आफ्नो पहलकदमीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ? के कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सूचीबद्ध गर्नुपर्छ ? यी विषयको स्पष्टताले मात्र आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । 

संवैधानिक–राजनीतिक सङ्कट

सिलसिलेवार तथ्य तथा विवरणहरूका आधारमा माओवादी यो सङ्कटको प्रमुख कारक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । विगतमा गरिएका ‘बाह्रबुँदे’ समझदारी, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’देखि पछिल्लो पटक ०६९ जेठ २ गते भएको सहमतिसम्मका औपचारिक सहमति–सम्झौताहरूका ठोस आधारमा उभिएर यो निष्कर्षलाई जनताका बीचमा अकाट्यरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र पुष्टि गर्नुपर्छ । सहमति तथा सम्झौताहरू गर्ने, तिनको पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने, अझ सम्झौताविपरीत कामहरू गर्ने, सम्झौताविपरीतका कामहरू गरेर दोहोरो चरित्र अपनाउने आदि माओवादी पक्षबाट हुँदै आएको वास्तविकतालाई नबुझी अहिलेको संवैधानिक–राजनीतिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउने काममा भूमिका खेल्न सकिँदैन । 

सङ्कट समाधानको दृष्टिकोण

अहिलेको सङ्कट मुख्य के कारणले उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा सही तरिकाले बुझेर मात्र निकास सम्बन्धमा सही समाधान प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

माओवादी उग्रवामपन्थी अतिवादी विचार, त्यसका अधिनायकवादी मान्यता तथा सत्ताकब्जाको योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनि कुरा अहिले निकासका लागि सार्थक वा त्यसका लागि सहयोगी हुन सक्दैनन् । यसको अर्थ, अधिनायकवादी–अलोकतान्त्रिक विचार तथा सत्ताकब्जाको योजनाका साथ केवल माओवादीको निर्देशनमा गरिएको कथित संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले मान्य हुन सक्दैन (र, यो सम्भव पनि छैन) ।

बाबुराम भट्टराईको अहिलेको सरकार राजनीतिक हिसाबले अमान्य, संवैधानिक–कानुनी हिसाबले गलत तथा नैतिक हिसाबले अस्वीकार्य सरकार हो । राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि यो बाधक छ र यो नहटी संवैधानिक तथा राजनीतिक निकासको द्वार खुल्न सक्तैन । यस्तै, संविधानसभाको पुन:स्थापना सङ्कट समाधान होइन– नयाँ स्तरमा, नयाँ उचाइमा सङ्कट सिर्जना गर्ने उपक्रम मात्र हुने कुरा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक, संवैधानिक कानुनी तथा नैतिक कुनै पनि हिसाबले पुन:स्थापनाको कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । संविधानमा दुई वर्ष भनिए पनि आफैँ म्याद थपीथपी चार वर्ष पुर्‍याइएको, त्यसैमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेको, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम पूरा गर्न समयावधि तोकेको र त्यसमा पूरा नभए स्वत: समयावधि समाप्त हुने कुरा स्पष्ट निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा विघटित हुन पुगेको संविधानसभालाई पुन:स्थापित गराउन खोज्ने कुरा प्रकारान्तरले प्रतिगामी काम हुनपुग्छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो पटक भएको संविधानसभाको उपादेयता भनेको यसले चार वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका कामहरूलाई स–सम्मान स्वीकार गर्नु र पूरा हुन बाँकी रहेका कामहरूलाई अर्को जननिर्वाचित संस्था (संसद्)ले पूरा गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा लिने नै हुनेछ । त्यसैले, अहिले, मुलुकलाई ‘सहज लोकतान्त्रिक’ निकासतर्फ अघि बढाउने पहिलो कदमका रूपमा अविलम्ब बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाउनु, राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्दै त्यसैको नेतृत्वमा ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्दछ । त्यस्तो सहमतिको सरकारले मात्र ताजा जनादेशका लागि संवैधानिक र कानुनी–बाधा अड्चनहरू फुकाउँदै अगाडि बढ्न सम्भव छ । 

यतिबेला सङ्कट निकासका नाममा अनेक दिशातर्फ लाग्ने प्रस्तावहरू लिएर वा कहिले के, कहिले के प्रस्तावहरू वा आत्मकेन्द्रित प्रस्तावहरू बोकेर अगाडि बढ्न सकिँदैन, सही निकास दिन सकिँदैन । अहिलेको बाबुराम भट्टराई सरकारको खारेजी, सहमतिको सरकार, त्यही सरकारको अगुवाइमा संवैधानिक–कानुनी अड्चनहरूको बाधा–अड्काउ फुकाउँदै ताजा जनादेश र त्यही जनादेश प्राप्त संस्थामार्फत संविधानका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने... यो नै संवैधानिक–राजनीतिक निकासको सही रोडम्याप हो, नेकपा (एमाले)को रोडम्याप हो । यही रोडम्यापबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।