शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापन हो । यो काम आधारभूत रूपमा मात्रै टुङ्गिएको छ । हिजो हिंसात्मक विद्रोहताका खडा गरिएको संरचना र लडाकुहरूलाई विधिवत् रूपमा नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने काम भएको छ । तर, अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । किनभने, अहिले पनि समायोजनको विकल्प रोज्ने तीन हजारको हाराहारी लडाकु खरो रूपमा उत्रिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? हेर्न बाँकी नै छ । जहिलेसम्म त्यो कुरा टुङ्गिँदैन, वास्तवमा माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन भएको मान्न सकिँदैन ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा पनि अझै अस्पष्टताहरू छन् । हामीले भनेको पहिलो कुरा के हो भने यस्तो आयोग बनाउनु भनेको हिजो गरिएका गम्भीर अपराधहरूका बारेमा तथ्यका आधारमा सत्यको फैसला गर्नुपर्छ । मेलमिलाप कायम गर्ने हिसाबले आयोग गठन गर्नुपर्छ । तर, यो मेलमिलाप भाषणबाट हुँदैन । द्वन्द्वकालमा पीडित बनेका मान्छेहरूलाई जहिलेसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिँदैन, हिजो पीडा दिनेले सार्वजनिक रूपमा पश्चात्ताप गर्दैन, हिजो पीडित भएको व्यक्तिले हिजो जे भए पनि शान्तिका लागि जे–जे सहँे–सहँे, अब म क्षमा दिन्छु भन्दैन र बलात्कारलगायतका जघन्य अपराध गर्नेहरू दण्डित हुँदैनन्, त्यसबेलासम्म मेलमिलाप हुन सक्दैन । हामीले यी चीजहरूको समाधान खोजेर मात्रै समाजमा मेलमिलाप हुन सक्छ भनेका छौँ । हामी सोलोडोलो माफी मिनाहको पक्षमा छैनौँ । कुरा नमिलरहेका यी विषयहरू अझै पनि छन् । जहिलेसम्म यो आयोग बन्दैन, त्यसबेलासम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन । अहिले पनि प्रश्नहरू जीवित छन्– हिजो द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको सम्पत्तिका बारेमा टुङ्गो हुनुपर्छ कि पर्दैन ? 

शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत कुरा त टुङ्गियो, तर अझै केही मुद्दाहरू टुङ्गिन बाँकी छन् । एमालेले यस कुरामा सबै ठाउँमा खबरदारी गरिरहेको छ । हामी मेची–महाकाली, जनता र कार्यकर्ताको बीचमा गइरहेका छौँ । पार्टीहरूका वार्तामा पनि हामीले खरो अडान लिएका छौँ । त्यसको परिणामस्वरूप माओवादी यस ठाउँमा आउन बाध्य भएको छ । हिजो माओवादीले दुईटा सेना मिलाएर नयाँ सेना बनाउने कुरा गर्दै थियो । त्यो नहुने भएपछि सेनाभित्र सेना बनाउने कुरा गर्दै थियो । त्यसको प्रतिवाद एमालेले गर्‍यो । त्यहाँबाट फेरि माओवादी तल झर्‍यो । अहिले माओवादी त्यही सेनाभित्रको महानिर्देशनालयमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हिसाबले नेतृत्वमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाबा गर्दै छ । तर, यो राजनीतिक नियुक्ति होइन । हामी यही भन्दै छौँ– ‘समायोजनमा आउने हो भने मापदण्ड पूरा गर । तिम्रो उमेर, पढाइ र वैवाहिक स्थितिमा सहुलियत दिइएको छ । तिम्रो सेवा अवधि गणना गरिएको छ । अनमिनले रेकर्ड गरेको अवधिबाट तालिमको कुरा प्रारम्भ गरिएको छ । तर, तिमी सुरक्षा अङ्गमा आउने हो भने अरू मापदण्ड त पूरा गर्नुपर्छ नि †’ माओवादी यतिवटा जर्नेल र कर्नेल  भन्थ्यो । तर, जर्नेल–कर्नेल भनेको राजदूत वितरण गरेजस्तो हो र ? संस्थानमा महाप्रबन्धक र अध्यक्ष बनाएजस्तो हो र ? एमालेले भनेको छ– ‘मापदण्ड पूरा गरे एउटा कर्नेल होइन, सात/आठ कर्नेल हुन सक्छौ । तर, मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।’ 

कतिपय नेताहरूले ‘अब त शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो–भयो’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, यथार्थ के हो भने शान्ति प्रक्रियाले सकारात्मक दिशातिर मुख फर्काएको छ । जनता र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको खबरदारीले यो दिशातर्फ जान माओवादी बाध्य हुनेछ । तर, खबरदारी निरन्तर गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी उदारमना भएर सुरक्षा अङ्गका बारेमा कुरा गर्न सक्दैनौँ । हामीले भनेका छौँ– ‘तिमीले पाएको सहुलियत लेऊ, तर मापदण्ड पूरा गर ।’ त्यसभन्दा बाहेक अरू ढङ्गले समायोजन गरेर नेपालको राष्ट्रिय सेना, जो गैरराजनीतिक, पेसागत र एकीकृत चरित्रको छ, त्यसलाई समस्या पार्ने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन । अहिले एमालेको अडान यही हो । 

जहाँसम्म संविधान लेखनको कुरा छ, यो विमतिको दस्तावेज नभई सहमतिको दस्तावेज हो । दलहरूका आ–आफ्ना अडान होलान् । तर, ती अडानभित्र सहमतिका साझा मुद्दाहरूको खोजी गर्नुपर्छ । विमतिका कुरा छन्, तिनलाई प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउँला । तर, सहमतिका आधारमा संविधान घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको अडान हो । 

हामीले सङ्घीयताको कुरा गर्‍यौँ । तर, हामीलाई ‘सङ्घीयताको विरोधमा छन् कि क्या हो ?’ भनेर सर्‍याकसुरक कुरा गरेको ठाउँ–ठाउँमा सुनिन्छ । एमाले सङ्घीयताविरोधी हुँदै होइन र यसका विरुद्धमा जान पनि सक्दैन । सङ्घीयता राष्ट्रिय अठोट हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले दु:ख दियो भनेर हामीले सङ्घीयता रोजेका हौँ । तर, यो सङ्घीयता नेपाली अनुहारको हुनुपर्छ । यहाँ दक्षिण अफ्रिकाको अनुहारको सङ्घीयता हुन सक्दैन, न त भारतीय अनुहारकै हुन सक्छ । हामीले नेपालको भौगोलिक अनुहारसँग मिल्ने सङ्घीयता खोजेका छौँ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लाम्चो परेको, तीनतिर भारतसँग खुला सीमा भएको, एकातिर चीनसँग सीमा जोडिएको, अनि तराई, पहाड र हिमाल भएको देशमा सङ्घहरूको निर्माण कसरी गर्ने ? मधेसको मान्छेले हिमाल मेरो हो भन्न पाउने कि 

नपाउने ? हिमालमा बस्नेले मधेस मेरो हो भन्न पाउने कि नपाउने ? हो, हामीले यस हिसाबले सङ्घीयता हुनुपर्छ भनेका छौँ । नेपाली अनुहार भन्दा हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक अनुहार के हो ? नेपालमा कुनै एउटा जातिको बहुमत छैन । यो अल्पसङ्ख्यकहरुको देश हो, विविध जाति, धर्म र भाषाहरुको देश हो । कुनै एउटा जातिको बहुमत छैन भने नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक अनुहारअनुरूपको सङ्घीयताको पक्षपोषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले हामीले अरू ठाउँको नक्कल गर्ने होइन, अल्पसङ्ख्यकको अनुहार सङ्घीयताको बोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामी एमालेहरू यही विशष्टिताको सङ्घीयताको पक्षमा छौँ । हामीले सङ्घीयताको कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासले निर्माण गरेको सङ्घीयताको पक्षमा हामी छौँ । 

हामी कहिले अधिनायकवादको सिकार भयौँ भने कहिले राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भयौँ । सङ्घीयताको कुरा गर्दा राजनीतिक आन्दोलनको विकासक्रममा देखापरेका यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले हामीले अरू राजनीतिक पार्टीसँग यिनै मुद्दाहरूमा आधारित भएर कुरा गरिरहेका छौँ । कोहीले भन्नुहुन्छ– ‘एमालेले खोइ सङ्घहरू फ्याट्ट भनेको ?’ सङ्घीयता भन्ने कुरा जोर–बिजोर खेलेजस्तो होइन । कुन  सिद्धान्तमा सङ्घहरू निर्माण गर्ने ? त्यसमा दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्दछ । हामीले त्यो सिद्धान्तमा एक भएपछि सङ्घहरू कति बनाउने निर्णय हुन्छ ।

(एमाले महासचिव पोखरेलद्वारा २०६९ बैशाख ९ गते शनिबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)