सहमतीको राजनीति र एमालेको कष्टसाध्य प्रत्य
हिजो माओवादीको अगुवाइमा सहमतिको राजनीति अघि बढोस् भन्ने हामी एमालेहरुले चाहेका हौँ र त्यसका लागि पहल पनि गरेका हौँ । त्यतिबेला पनि एमालेले अगुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सोच तथा प्रस्ताव नआएका होइनन् । तर, हामीले त्यसबेला मूल्यको जगमा उभिएर माओवादीको नेतृत्वमा सहमतिको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेका थियौँ । दुर्भाग्य, माओवादीबाट एकपछि अर्को गर्दै चरम अयोग्यता प्रकट भयो । उसले सरकारमा नभएका दलहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न त गर्नै सकेन । साथै, सरकारमै सामेल पार्टीहरुसँग पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेन । अन्तत: सरकारबाट बाहिरिँदा उसको चरम अयोग्यतासहित सहमतिको राजनीतिक यात्राको त्यो कालखण्डको पटाक्षेप भयो ।
माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा प्राविधिक रुपमा सेनापति प्रकरण अगाडि देखिएको मात्र हो । यसको पृष्ठभूमिका रुपमा माओवादीले सैद्धान्तिक रुपमा उठाएका कुराहरु नै गलत छन् । उनीहरुले आन्दोलनकै बारेमा जे सूत्रीकरण गर्न खोजेका छन्, त्यस आधारमा सहमति हुन सक्दैनथ्यो । ‘जनयुद्ध’ को जगमा परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने उनीहरुको सूत्रीकरणको प्रतिवाद भएन । सहमतिका लागि गलत सूत्रलाई अघि सारियो । त्यहीँबाट विमति सुरु भएको हो । र, यो परिणाम आइलागेको हो, जुन स्वभाविक पनि थियो ।
माओवादीको यही मान्यताका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । नयाँ संविधान बनाउने कार्यतालिकामा राम्ररी अगाडि बढ्नसकेको छैन । दलहरु अझै पनि नयाँ संविधानको मूल आत्मामा पुग्न सकेका छैनन् । भन्न त सकिएला– ‘संविधानसभामा छलफल भइरहेको छ, संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ तर, राज्य पुन:संरचना, राज्यको शासकीय स्वरुप जस्ता विषयमा दलहरुबीच छलफल र सहमति कायम नभईकन संविधानसभाभित्र मात्र छलफल गरेर निकास निकाल्न खोजिँदैछ ।
शान्ति प्रक्रिया
टुङ्गोमा नपुगी नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । यही स्थिति कायम रहने हो भने शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ला कि नपुग्ला ? शान्तिसम्झौतामा ‘माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, पुन:स्थापना र समायोजन गरिनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर, आज दल, दलका नेता र दलको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु के बोल्दैछन् ? उनीहरुका अभिव्यक्तिले के सङ्केत गरिरहेका छन् ? यस सन्दर्भमा दुईटा प्रवृत्तिहरु देखिएका छन् :
एक, माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई ‘ब्लक–ब्लक’ गरी सेनामा हुल्नुपर्छ । माओवादीका नेताहरुले यो कुरा खुलेआम रुपमा भनिरहेका छन् ।
दुई, माओवादी सेनाका लडाकुहरु जहाँसुकै जाऊ्न, समायोजन हुनै सक्दैन । यो कुरा अर्को कोणबाट आइरहेको छ ।
यस्ता धारणाहरु नेतृत्व तहकै कतिपय व्यक्तिहरूबाट व्यक्त हुँदैछन् । यी सबै कुराले शान्तिप्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुग्दैन, नयाँ संविधान बन्दैन । विगतमा माओवादी सेनाको विषय टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि विशेष समिति बन्नै ढिला भयो, बने पनि राम्ररी चलेन । ‘असारसम्ममा काम सकिन्छ’ भनेर घोषणा गरियो । तर, अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । माओवादी सेनाका लडाकुहरुका बारेमा विगतमा शान्तिसम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विगतका घोषित प्रतिबद्धताबाट भाग्न सकिँदैन । व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा यदि मापदण्ड पूरा गर्छन् र जान चाहन्छन् भने माओवादी सेनाका लडाकुहरु सुरक्षा निकायमा व्यक्तिगत हैसियतमा जान सक्छन् । यसबाहेकका सबै अभिव्यक्तिहरु शान्तिप्रक्रियाविपरीत हुन् । यही प्रक्रियामा सामेल भएकाहरुबाट किन यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउँछन् ?
भर्खरै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘अरु दलहरु संविधानसभा समाप्त गर्न चाहन्छन्’ भन्नुभयो । मलाई एकजना विश्लेषकले सुनाउँदै थिए, कतै उहाँहरुले यो आफ्नै ‘माइन्ड सेटअप’ त व्यक्त गर्नुभएको होइन ? आशङ्काहरु अहिले पनि छन्, मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
हामीले सहमतिको राजनीतिको वकालत गरिरहँदा मानिसहरु आज हामीलाई भन्दैछन्, ‘यही एमालेलाई मात्रै चाहिन्छ सहमति ? यस्ता कुरा गर्दागर्दै तेस्रो दलमा पुगिसक्यो, अझै उही कुरा गरिरहेको छ ।’ के हामीले सजिलोका लागि मात्र यो कुरा गरेका हौँ ? हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा दुईथरि विचारहरु थिए र छन् । पहिलो– हिंसाको बलमा मात्र परिवर्तन सम्भव छ र यसबाट मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ । दोस्रो– यथास्थिति नै ठीक छ, ०४७ सालको संविधानमा ‘कमा’ र ‘रेफ’ पनि परिवर्तन गर्नुहुँदैन । हामीले भन्यौँ, यी दुबै मान्यता गलत हुन् । यी मान्यताहरुबाट मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले यी दुबै मान्यताका बीचमा रहेको एमालेले भन्यो– हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आऊ, यथास्थितिको भारी छाडेर अग्रगमनमा आऊ । आखिर भयो पनि त्यही ।
कतिपय साथीहरु माओवादीका व्यवहारबाट दिक्क भएर ‘अब यिनीहरुलाई कित्ताकाट गरिदिऔँ कि क्या हो’ भन्नुहुन्छ । तर, जतिबेला हाम्रा कार्यकर्ताको घाँटी रेटिँदैथ्यो, सयकडौँ कार्यकर्ता मारिइसकेका थिए, त्यतिबेला हामी रुकुम–रोल्पाका पहाडमा जाँदै थियौँ । भारतका अनेक शहरमा माओवादीहरूसित कुरा गर्न अनेक खतरा मोलेर जाँदै थियौं । दुबैथरिलाई साथमा लिएर जानुपर्ने र दुवैथरिलाई मिलाउनुपर्ने हाम्रो भूमिकाका कारण कतिपय मानिसहरु कहिले हामीलाई देब्रे ढल्केजस्तो देख्छन् र ‘यो त माओवादीको जस्तो कुरा भयो’ भन्छन् । अनि कहिले दाहिने ढल्केजस्तो देख्छन् र ‘यो त काङ्ग्रेसको जस्तो कुरा भयो’ भन्छन् । अनि प्रश्न गर्छन्– आखिर यो कहिलेसम्म ? हामी भन्छौँ, जहिलेसम्म नयाँ संविधान बन्दैन, त्यतिबेलासम्म हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहन्छौँ ।
अब नयाँ स्तरमा सहमतिको यात्रा अघि बढाउनुपर्छ । तर, यस यात्रामा दुईवटा बाधक तत्वहरु देखिएका छन् : पहिलो, ‘संसद्मा वामपन्थीहरुको दुईतिहाई बहुमत छ । वामपन्थीहरुका बीचमा मोर्चा बनाउनुपर्छ’ भन्ने धारणा छ । दोस्रो, माओवादीबाट विरक्तिएर र उनीहरुका कामप्रति असहमति राखेर उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्ने कष्टसाध्य प्रयत्न गर्ने होइन, कित्ताकाट गरिदिनुपर्छ र प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ ।
अहिलेको अवस्थामा यस्ता कुनै पनि विचारले निकास दिँदैनन् । कथित प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नाममा एमालेलाई प्रयोग गरेर दक्षिणपन्थी मोर्चा बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यसमा कतिपय देखिने र कतिपय नदेखिने प्रयत्नहरु भएका छन् । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । हामी अहिले ‘क्रस रोड’ उभिएका छौँ, हाम्रो मुख दक्षिणपन्थतर्फ त फर्केको छैन ? विचार गर्नुपर्छ । त्यो नहोस् भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न हुन्छ । किनभने, त्यसो भयो भने संविधान बन्दैन ।
त्यसैगरी कथित वामपन्थी मोर्चाका नाममा राजनीतिलाई धु्रवीकरण गर्ने प्रयत्नले पनि सही समाधान दिन सक्दैन । त्यसैले यी दुबै विचारका विपक्षमा रहँदै हामीले सहमतिको वकालत गरिरहेका छौँ ।
यतिबेला माओवादीसँग हाम्रो त्रिआयामिक नीति रहेको छ । एक, अग्रगमनका लागि सहकार्य, दुई, उग्रवामन्थको खण्डन र तीन– ज्यादतीको प्रतिवाद । यही आधारमा हामी अघि बढेका छौँ ।
माओवादीका अर्घेल्याइँलाई छुट दिन सकिंदैन । माओवादीले उठाएका मागहरु जायज छन् कि भन्ने अन्योलसञ्चार जगत्मा रहेको देखिन्छ । माओवादीका गलत कुराको प्रतिवाद र खण्डन गर्दै उनीहरुलाई पनि रुपान्तरण गर्नुपर्छ र सहमतिको यात्रामा सामेल गराउनुपर्छ ।
(नेकपा (एमाले)का महासचिव पोखरेलद्वारा नगरकोटमा प्रेस चौतारीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा २०६६ असार २० मा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)
