‘चक्रिय प्रणाली एउटा मोडल  हुन सक्छ’

 

राष्ट्रिय संटक समाधानमा एमालेले ‘सन्तुलित’ भूमिका खेलेको दाबी गर्ने महासचिव इश्वर पोखरेल पार्टीभित्र अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री–केपी ओली पक्षबिच ‘सन्तुलित’ भूमिकामा देखिन्छन् । कहिले उनी खनाल पक्षजस्ता देखिन्छन् भने कहिले ओली पक्षजस्ता । तर उनको भनाईमा उनी कसैका नभई पार्टी निर्णयका पक्षमा छन् । पार्टीभित्र ‘चतुर’ र कार्यकर्तामा ‘पहु“च’ भएका नेतामा समेत उनी चिनिन्छन् । पार्टीभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि उनी आफ्ना धारणालाई प्रबेश गराई हाल्छन् । सरकार गठनको गा“ठो फुकाउन गाहे परिरहेको बेला उनी यतिबेला चक्रिय प्रणालीका अनौपचारिक प्रबक्ताका रुपमा देखिएका छन् । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागी पा“च महिनादेखि जारी छलफल र वार्तामा उनी प्रत्यक्ष संलग्न छन् । र, धेरै नेतासंग उनले सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिने चक्रिय प्रणालीको लबिङसमेत गरेका छन् । यद्धपी यो प्रस्ताव अन्य दलका अन्य नेताबाट समेत आएको थियो ।

मुलुक नया“ सरकार निर्माणको वाध्यात्मक चरणमा प्रबेश गरेको बेला त्यो प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला, सरकारको समिकरण कस्तो होला र त्यसमा एमालेको भूमिका कस्तो होला भन्ने लगायतका मुद्धामा महासचिव पोखरेलस“ग कान्तिपुरका गोपाल खनाल र दुर्गा खनालले गरेको संवाद ः

 

सरकार निर्माणमा एमाले के पहल गर्दैछ ? 

भर्खरै सकिएको केन्द्रिय समिति बैठकले पारित गरेका बिषेश प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौ । माओवादीले असहमति र कटुता पैदा हुने हिसाबले जुन प्रस्ताव अघि सारी बिषेश अधिवेशन बोलाएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ र नियमिति अधिवेशनमा जानुपर्छ भनेका थियौ । माओवादी फिर्ता लिन तयार भयो । सरकार निर्माणसंग गासिएको प्रस्तावको महत्वपूर्ण एउटा पाटो पुराभयो । अब अर्को पाटो नियमिति अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको छ । प्रक्रियाबाट अधिवेशन चाडै बोलाइन्छ । नियमति अधिवेशन शुरु हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यस सम्बन्धमा हामीले का“ग्रेसको तर्फबाट कायम रहेको भनिएको उम्मेद्वारी  फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका छौ । यदी फिर्ता लिइदैन भने विपक्षीमा मतदान गर्ने भनेका छौ । यसो गर्नुको मतलव अहिलेको परिस्थितिलाई ‘शुन्य विन्दु’ मा पु¥याउने र नया“ सरकार दिने प्रक्रियामा छिटो लाग्ने भन्ने हो । यो प्रक्रियाको अन्त्य संग सरकार गठन टुग्याउ“छौ ।

 

शुन्य विन्दुबाट शुरु गर्दा नेतृत्वका  कसले गर्ने ?  

सहमतिबाट जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ ।

 

एमालेको दाबी हुन्छ वा हुदैन ?

छलफलबाट जे आउ“छ त्यसलाई मान्न तयार छौ । सरकारको नेतृत्व गर्न एमाले विल्कुल अयोग्य हो भन्ने कोणबाट कसैले कुरा ल्यायो भने त हामीले अलिक बढी छलफल गर्नुपर्छ ।

तर हामीलाई नै नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने होइन । नेतृत्वको सन्दर्भमा हामीले अत्तो थापेका छैनौ । तर माओवादीका हकमा चाही हाम्रो एउटा टिप्पणी छ । त्यसमा काग्रेसको पनि धारणा मिल्छ । त्यो भनेको हिंसात्मक विद्रोह ताकाका  व्यवहार, संरचनाबाट माओवादी पूर्ण मुक्त नहुन्जेल नेतृत्व लिन खोज्दा उसैका लागि पनि हितकर नहुन सक्छ । त्यसले जारी प्रक्रियामा पनि सघाउ“दैन भन्ने हाम्रो विष्लेषण छ । माओवादीले त्यो बिष्लेषणलाई गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रँे आग्रह हो । 

 

बिषेश अधिबेशन फिर्ता लिने बेलामा सरकार निर्माणको खाकाबारे पनि अनौपचारिक सहमति भएको भनिन्छ नी ?

 

सरकार निर्माणको सन्दर्भमा कुरा भइसकेको छैन । आइतबार तीन पार्टी बैठक बस्ने भन्नेछ । त्यसपछि मात्र हामी सरकार निर्माणमा केन्दित हुन्छौ । अहिले नै खाकाको कुरा भइसकेको छैन ।

 

 

एमाले राष्ट्रिय सहमतिको आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटेको हो ?  

 

पछिहटेको होइन । राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतालाई हामीले कुनै ‘बीस–उन्नाइस’ सोचेका छैनौ । राष्ट्रिय सहमति कुनै सुन्दर शब्दावली मात्र  होइन राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो नेपालको सामाजिक  वास्ताविकता,  समसामयिक एजेण्डा र बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन ०४६÷०४७ पछि दुईटा ‘अती’ ले  जसरी मुलुक संकटमा पुग्यो त्यो ‘अति’ बाट अब तल ओर्लेर सहमतिमा आउनुपर्छ भन्नेमा पनि आधारित छ । अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति नहुने हो भने तत्कालिन एजेण्डा पुरा हुदैनन् । हामीेले देखेका छौ, जहिले जहिले पार्टी मिल्छन् जित्छन् । पार्टीहरु नमिलेको अवस्थामा हार्छन् र पाएका चिज पनि गुम्छन् । उपलब्धी प्राप्त भएको सगर्व घोषणा गर्ने दल नै मारमारी गर्न थाले भने ती उपलब्धी खोसिन्छन् । अहिले देखिन थालेका राजनीतिक छनकले त्यो संकेत गर्छ । यस्तो बेलामा पनि पार्टी र नेताहरु आफूलाई केन्द्रमा पारेर प्रस्तुत हुन्छन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर सरकार नबन्ने जुन रिक्तता भयो, राष्टिय सहमतिलाई अघि राखेर चालु प्रक्रिया भन्दा पृथक गएर पनि त्यो रिक्तता पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने भएर त्यसतर्फ लचक हुने निष्कर्षमा हामी पुृगेका हौ ।

 

त्यही त राष्ट्रिय सहमतिका छोडेर अन्त्यमा एमाले बहुमतमै गयो होइन र ?

 

हामीले पहिले देखि नै राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ भन्दै आएका छौ । त्यो सहमति बिना अर्को किसिमको ध्रुविकरण गर्न खोज्ने प्रयत्न चाही घातक हुन्छ भन्ने हाम्रँे विष्लेषण छ । तर जहासम्म सरकार निर्माणको कुरा छ यदी त्यही कारणले सरकार गठन भएन भने अनेक प्रकारका गतिरोध र झन्झट सिर्जना गर्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रमा राखेर सरकार निर्माणको पृथक प्रक्रियाबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठाउ“मा पुगेका हौ । 

 

यस्तो अवस्थामा एमाले माओवादी वा काग्रेस कोसंग मिल्छ  ?

 

हामी बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा छौ । आन्दोलनका उपलब्धी संस्थागत नहुन्जेल यो अभ्यासलाई तोड्नु हुदैन भन्नेमा छौ । त्यसैले बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई  कमजोर बनाउने किसिमका कुनै पनि ध्रुविकरणमा हामी रहन्नौ ।

 

 

 

बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनभित्र माओवादी सहभागी हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ?

 

विल्कुल सक्छन् । माओवादीलाई कित्ताकाट गरेर अघि बढ्न चाहने सोच बृहत्तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर नया“ ढंगले ध्रुविकरण गर्न खोज्ने अतिवादीको चाहना हो । बामपन्थी ६० प्रतिशत छौ, काग्रेस नआएपनि मोर्चा बनाएर ठोक्नुपर्छ भन्ने र माओवादी अहिले पनि सुध्रिइ सकेको छैन, प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने दुबै अतिवादी सोच हुन् । यी अतिवादी सोचले अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

 

त्यसो भए अबको संभावित गठबन्धन कस्तो हुन्छ ?

 

पहिलो, प्रमुख पार्टी एक ठा“उमा आउनुपर्छ । अर्को सहमति कायम गर्दा प्रमुख पार्टीले नेतृत्व यो वा त्यो भनेर दाबी गर्नुहुदैन । काग्रेस, एमाल,े माओवादी र मधेसी दलको संलग्नता हुनुपर्छ । नेतृत्ववारे  सहज रुपमा सोच्नुपर्छ । 

 

सहमति खोज्नका लागि केही अघि चक्रिय प्रणालीको मुद्धा उठेको थियो । एमाले त्यो प्रणाली प्रयोगको पक्षमा हो ?

 

मोडालिटी बारेमा राजनीतिक आवश्यकता अनुसार टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । हामीले यहा“को जटिलता र शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरेर राजनीतिक मनोविज्ञान बुझेर मोडालिटी बनाउनुपर्छ । चक्रिय प्रणाली पनि एउटा मोडल हुन सक्छ ।

 

चक्रिय प्रणालीको मोडालिटी चाही कस्तो हुन सक्छ ? 

 

हामी कालखण्डमा कामहरु विभाजन गर्न सक्छौ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने, नया“ संविधान घोषणा गर्ने, नया“ संविधान अनुसार निर्वाचन गराउने र निर्वाचनपछि नया संसद बन्ने लगायतका कालखण्ड छन् । यस्ता कालखण्डलाई विभाजन गरेर मिलाउन सकिन्छ । तर चक्रिय प्रणालीमा दुइटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । बिषयवस्तु र समयसिमामा समझदारी कायम हुनुपर्छ । कुन एजेण्डा कति समयमा टुंगोमा पु¥याउने भन्ने चाही किटान हुनुपर्छ ।

 

त्यस्तो हुदा पनि पहिलो सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिनै हुदैन भन्ने हो ?

 

दिनै हुदैन भन्नु भन्दा पनि माओवादीका लागि के सहज हुन्छ ख्याल गर्ने हो । माओवादीले शुरुमै नेतृत्व नलिदा राम्रो हुन्छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्षसंग गासिएकाले एउटा अध्याय समाप्त भइसकेपछि मात्र नेतृत्व लिनु उसका लागि पनि राम्रँे हुन्छ ।

 

त्यसो भए नेतृत्व पहिले कसले गर्ने ?

 

पहिलो चरणमा हामी नै हुनुपर्छ भन्ने दाबी एमालेको रहदैन । हामी सहज रुपमा अघि बढ्न चाहन्छौं । सल्लाहले जो हुन्छ ठिक छ । तर बिषय र सयमचाही छुट्टयाएर जानुपर्छ । एमाले काग्रेस जो भएपनि त्यसमा कसैको आपत्ति रहनु हुदैन । यो विकल्पको बारेमा सबै दल र एमाले भित्रकै सबै नेताबीच पनि छलफल भएको छ । 

माओवादी पनि यसमा लचिलो, एमाले पनि यो विकल्पमा तयार । नमिलेको के हो त ?

 

अहिले बिषयमा केन्द्रित भएर छिनोफानो गर्ने तहमा हामी पुगेका छैनौ । सामान्य कुरा त उठेको छ तर अब परिस्थितिले बिषयमै केन्द्रित भएर टुंगोमा पुग्ने बाध्यता सिर्जना हुदैछ । आइतबार हुने तीन पार्टीको बैठकमा संभवतः यसैमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढ्छ । 

 

 

एमाले आन्तरिक मुद्धामा प्रबेश गरौं । निर्णय र नेताको व्याख्या जहिले पनि किन फरक ?

 

एमालेमा निर्णयप्रति स्वामित्व लिनेमा समस्या देखापर्ने गरेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेतृत्व तहमै बस्नेहरुबाटै निर्णयको स्वामित्व लिनेमा कमजोरी देखापर्छन् ।  घटना र व्यक्ति किटान गर्नु भन्दा पनि सबै निर्णय सबै नेता बसेर हुन्छ तर पछि स्वामित्व लिनेमा यो वा त्यो नेता चुक्ने गरेका छन् । 

 

यही कारणले कहिले माओवादी र कहिले काग्रेस हु“दा एमालेले आफ्नो पहिचान गुमाएको आरोप लागेको हो ?

 

यसमा दुईटा कुराले काम गरेको छ । नेतृत्वमा रहेका नेताले निर्णयको स्वामित्व नबोकिदिदा  भ्रम सिर्जना भएको छ । एमालेप्रति र एमालेको सन्तुलित विचार बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा उसको विचार बुझन् नचाहने आग्रही सोचले पनि काम गरेको छ । 

 

निर्णयको विरुद्घ जानेलाई दण्ड र सजायको नीति लागू गर्न एमालेले सकेन, हैन ?

 

हामीले त्यसलाई न्यून गर्ने कोशिस गरिरहेका छौ । तर म के स्वीकार्छु भने, राष्ट्रिय राजनीतिको तरलताका छालहरुले हरेक राजनीतिक दललाई ‘हाराबारा’ पारे जस्तो हामीलाई पनि पारेको छ । पार्टी भित्र  लोकतान्त्रिकरणको अम्यासको बृहत ढोका खोल्यौ, त्यो छालको पनि  प्रभाव पनि परेको छ । 

 

आठौ महाधिवेशनमा दुई क्याम्प बन्यो, नेतृत्वले उचित व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो भएको होइन ?

 

हो । यो ठिकै हो । हामीले लोकतान्त्रिकरणको नाममा जुन खालको ‘प्यानलवाद’ को अभ्यास ग¥यौ, यसले राम्रो गरेको छैन भन्ने लागेको छ । वास्तवमा व्यक्तिगत योग्यताको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर प्यानलवादको अभ्यास जसरी पार्टी भित्र प्रोत्साहित भइरहेको छ । यसले लोकतान्त्रिकरणको नाममा पार्टीको स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ । 

 

एमालेले अतिवादले समस्या थप्यो भनेको छ । दुबै खालका ‘अतिवाद’ बाट मुक्त गराउने सवालमा पार्टीको भूमिका कस्तो छ ?

 

शान्तिप्रक्रियामा हामीले सन्तुलित बिचार राखेका छौ । नया“ र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनेमा पनि सन्तुलित विचार राख्दैछौ । नया“ र लोकतान्त्रिक संविधान भनेर सारतत्वमा नै अधिनायकवादको गन्ध आउनु हुदैन भनेका छौ । यसमा हामीले सन्तुलित विचार राखेका छौ । शान्ति प्रक्रियाका बिषयमा पनि लडाकुलाई समायोजन नै गर्नुहुदैन र सबै नै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अतिवादी हुन । हामीले त्यस्तो हुदैन भन्दै आएका छौ । 

 

अहिलेको द्धन्द्ध लोकतन्त्र मान्ने र नमान्नेको बिचको आधारभुत द्धन्द्ध हो भन्ने बिश्लेषण पनि छ । त्यसै सन्दर्भमा माओवादीलाई ‘निशेध’ का धारणा पनि आएका छन् । कसरी हेर्नुहुन्छ ?

 

माओवादीको सन्दर्भमा हरकोहीले बुझ्नुपर्ने के हो भने उ एउटा यस्तो राजनीतिक समूह हो, जसको अनुहार रुपान्तरित भएको पनि छ र केही हुन बा“की छ । यो दुईवटा अनुहार देख्न नसक्नेले सन्तुलित निष्कर्षमा पु¥याउन सक्दैनन् । दुईवटै पाटोलाई हेर्नुपर्छ ।

हामीले द्वन्द्वात्मक ढंगले हेर्न नसक्दा मुलुकको राजनीति धरातलीय यथार्थ भन्दा पनि अर्कै मनोगत आग्रहबाट निर्देशित हुन चाहनेको सोचले प्रभावित छ ।

 

यो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन र विघटन गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको प्रस्ताव मुख्य दलका केही नेताबाट आएको सार्बजनिक भएको थियो । के भन्नुहुन्छ ?

 

विभिन्न राजनीतिक कर्नरहरुमा संविधान सभा भंग होस् भन्ने हरुपनि देखापरेका छन् । राजनीतिक र संबैधानिक रिक्तता हुदा आफ्नो भविष्य उज्वल देख्ने अतिवादीको यो निष्कर्ष हो । दुईटा अतिवादी जस्तो ःबामपन्थी अतिवादी जती जति धेरै रिक्तता भयो त्यति धेरै क्रान्तिकारी राजनीतिका लागि लाभ हुन्छ भन्ने विष्लेषण गर्छन् । घोर दक्षिणपन्थी अतिवादी चाही त्यो रिक्तता आफूले पुरा गर्न सकिन्छ भन्छन । त्यसैले उग्रबामपन्थी अतिवादी रिक्तताको पक्षमा हुृन्छन् र दक्षिणपन्थी अतिवादी चाही रिक्ततामा चलखेल गर्न पाइन्छ भनेर रिक्तताको वकालत गर्छन् । त्यसैले  यो अलग अलग पृष्ठभूमिमा उभिएका अतिवादी एकै ठाउ“मा जोडिएका छन् । त्यसैले जतिसुकै कमजोरी भए पनि संविधानसभा जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई जोगाउनुपर्छ ।

 

माओवादीले आफुलाई बाहिर र भित्रबाट ‘घेराबन्दी’ मा पार्न खोजेको भन्दैछ । किन यस्तो ?

पार्टीहरु बुद्घीमान र दुरद«ष्टा हुनुपर्छ । हामी द¥हो हुने हो भने अरुलाई दोष लगाउनै पर्दैन  । अहिले के देखिन्छ भने हामी आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्छौ  र दोष चाही अरुलाई लगाउछौ । अहिले खा“चो चाही राजनीतिक दलहरु एकताबद्घ हुनपर्छ । एकताबद्घ भयो भने कुनै छिमेकीलाई दोष लगाउनुपर्दैन । हामी कमजोर भएपछि त छिमेकले हात फैलाउने आ“खा लगाउने प्रयास गर्छ ।