जेठ २४,
१. गत जेठ १४ गते तीन ठूला राजनीतिक दलहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि अब नेपालको राजनीतिक स्थिति के कस्तो अवस्थातर्फ उन्मुख भएको पाउनु भएको छ ?
२०६८ जेठ २८ गते मध्यरातमा तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु बीचमा भएको सहमतीले फेरि एकपटक रिक्तता र अनिश्चिततातर्फ धकेलिंदै गरेको मुलुकको स्थितिलाई बचाएको छ । संविधानसभाको कोमल घाँटीमा प्रहार गरी त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने चिन्तन, प्रवृत्ति र शक्तिहरु एकपटक पछाडि धकेलिएका छन् । यो सहमती पछि फेरि एकपटक मुलुकको राजनीतिले राष्ट्रिय सहमतीको राजनीतिको अपरिहार्यतालाई बोध गराएको छ । र, त्यो राष्ट्रिय सहमती दिगो शान्ति, लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य – मान्यताका लागि हुनेछ भन्ने कुरालाई पुनः पुष्टि मिलेको छ । अब, सहमती गर्दाताकाको मनस्थिति र त्यहाँ व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्दै मुलुकलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने काममा लाग्नुपर्दछ ।
२. पाँच बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न कुन विषयमा कस्तो चुनौति देख्नुभएको छ ?
शान्ति प्रकृयालाई निस्कर्षमा पु¥याउन यस सम्बन्धमा गर्नु पर्ने बाँकी महत्वपूर्ण कामहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । माओवादी पूर्व लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा केन्द्रीय महत्वको विषय हो । उनीहरु को–को र कति स्वेच्छिक विदाइमा जान चाहन्छन्, कतिले सुरक्षा अंगका स्थापित मापदण्डलाई पुरा गरेर आफूहरुलाई समायोजनका लागि तयार राख्दछन् (वा तयार ठान्छन्) र कति पुनःस्थापनाको विस्तृत र सम्मानजनक ‘प्याकेज’लाई स्वीकार गरेर पुनःस्थापित हुन चाहन्छन् – लडाकुहरुको व्यवस्थापन यिनै कुरामा केन्द्रीत हुनुपर्छ । यस्तै, अहिलेसम्म माओवादी नेताहरु र कार्यालयहरुको सुरक्षाका नाममा कायम रहेको माओवादी नेताहरु र कार्यालयहरुको सुरक्षाका नाममा कायम रहेको दोहोरो सुरक्षा स्थिति अविलम्ब अन्त्य गरिनुपर्ने कुरा पनि त्यतिकै आवश्यक छ । यस विषयमा कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता माओवादी पक्षबाट भएको छ र त्यसको औपचारिक प्रारम्भसमेत गरिएको छ, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । माओवादी पूर्व लडाकुहरु रहेका शिविर र ‘कन्टेनर’मा रहेका हतियारहरु प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित ‘विशेष समिति’लाई बुझाउने कुरा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ‘विशेष समिति’ मातहत रहेको भनी राजनीतिक र कानुनी घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा भने पूर्व लडाकुहरुकै नियन्त्रमा रहिरहने, यहाँसम्म कि ‘कन्टेनर’को साँचो समेत ‘विशेष समिति’लाई नबुझाउने – बुझाउन नचाहने चिन्तन र अडान संगतिपूर्ण र सकारात्मक रहेको मान्न सकिन्न । यस्तै, द्वन्दकालमा कब्जा गरिएको सम्पति शान्ति प्रक्रियासित अत्यन्त महत्वका साथ गाँसिएको छ । द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु, गम्भीर अपराधजन्य गतिविधिहरु बारे सत्य–तथ्य छानविन गर्न ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र बेपत्ता नागरिकहरुको छानविन ‘आयोग’ गठन गरिनुपर्ने कुरा त्यतिकै महत्वका विषय हुन् । टुङ्गोमा पु¥याउन वा टुङ्गोमा पु¥याउने दिशातर्फ ठोस ढंगले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलहरुका पृथक पृथक धारणाहरु रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नयाँ र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण सम्बन्धमा सहमतीका साथमा निस्कर्षमा पुग्नु पर्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । सहमतीमा पुग्न नसकिए पनि लोकतान्त्रिक विधिद्वारा असहमतीहरुलाई टुंगो लगाउने ‘स्पिरिट’का साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
‘पाँच बुँदे’ सहमतीको एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘राष्ट्रिय सहमतीको संयुक्त सरकार’ पनि हो । यसको अर्थ सहमतीको सरकारका लागि सबै पक्ष सहमत हुनु हो । यसरी जेठ १४ गते कायम भएको सहमतीका मुख्य विषय यिनै हुन् । र यिनै विषयमा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो आफैमा एउटा चुनौतिको विषय पनि बनेको छ ।
३. ‘पाँच बुँदे’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको शान्ति प्रक्रियाका मूलभुत विषयहरु भनेका के के हुन ?
माथि पनि चुनौतिलाई उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा शान्ति प्रकृयाका मूलभूत विषयहरुका बारेमा उल्लेख गरिसकियो । सूत्रबद्ध गरेर उल्लेख गर्दा भन्न सकिन्छ –
दोश्रो, अहिलेसम्म पनि कायम रहेको माओवादी नेताहरुका लागि दोहोरो सुरक्षा स्थितिको अन्त्य गर्नु, माओवादीको हातमा रहेका सम्पूर्ण हतियारहरु राज्यलाई बुझाउनु,
तेश्रो, विगत द्वन्दकालमा कब्जामा लिइएका सम्पति पिडित पक्षलाई वा हकवालालाई फिर्ता गर्नु,
चौथो, द्वन्दकालका घाउहरुको दीर्घकालिन हिसाबले उपचार गर्न ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बनाउनु । यसैगरी, द्वन्दकालमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुबारे छानबीन गर्ने एउटा ‘आयोग’ बनाउनु ।
वास्तवमा अहिले जब हामी शान्ति प्रकृयालाई मूलभूत रुपमा निस्कर्षमा पु¥याउने कुरा गर्छाैं, यिनै विषयलाई बुझ्नु पर्दछ । यिनलाई पर पन्छाएर वा यी मध्ये कुनैलाई वेवास्ता गरेर शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका मुलभूत कुराहरु पुरा हुन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
४. विगतमा पनि यस्ता धेरै सहमतिहरु भएका थिए । माओवादी सेनाका लडाकूहरुको ६ महिनाभित्र समायोजन तथा पुनस्थापना एवम् व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सहमति भएको भएपनि तीन वर्षसम्म सो कार्य पूरा हुन नसकेको अवस्थामा अबको तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभुत विषय पूरा हुन सक्ने आधारहरु के छन् ? के भयो भने मात्रै तीन महिनाभित्र यी कामहरु पूरा गर्न सकिएला ?
हे, ठीक प्रशंग उठाउनु भयो । विगतमा धेरै पटक सहमती भएका छन्, राम्रा र जनतालाई आशा जगाउने खालका सहमतीहरु पनि भएका छन् । र, यस्ता सहमतीहरु दर्जनौं छन् । तर सहमती अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा पनि साँचो हो । सहमती गर्न तत्परता देखाउने तर तिनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नु पर्ने विषयहरुप्रति भने गंभीरता देखाउन नसक्ने आम कमजोरी विगतमा रह्यो । विगतको यस्तो स्थितिका कारण धेरै ठाउँमा अविश्वास र निराशाको सन्देश समेत दिएको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । यस बीचमा यो कुरा केही गंभीरताका साथ उठ्ने पनि गरेको छ ।
विगतको यस्तो पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्दै यसपटक ‘पाँचबुँदे’ सहमती प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थिति र सहमतीमा भएको छ । योभन्दा पनि विशेष महत्व र उपलब्धी – गरिएको त्यो सहमतीलाई व्यवस्थापिका संसदले समेत औपचारिक रुपमा स्वामित्व लिएको छ । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले त्यो ऐतिहासिक सहमतीको औपचारिक रुपमै स्वामित्व स्वीकार गर्ने कुराले यसपटकको सहमतीले विगतको जस्तो अवस्था भोग्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसपटकको सहमती कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रतिबद्धता अनुसार तिनको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यतालिका निर्माण र सशक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ ।
५. ‘पाँच बुँदे’ सहमतिले संविधान जारी गर्नु अघि शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने मनसाय गरेको देखिएको छ । यो निर्णयलाई माओवादीकै एउटा पक्षले अस्वीकार गरिरहेको छ । यसमा तपाईको के भनाइ छ ?
‘पाँचबुँदे’ सहमतीप्रति राष्ट्रिय राजनीतिभित्र र विभिन्न पार्टीहरुभित्रै पनि टिप्पणी, असहमती र आलोचनाका स्वरहरु पनि हुन सक्छन् । यस्तो हुनुलाई त्यति अस्वभाविक मान्नु पनि हुन्न । तर पनि ‘पाँचबुँदे’ सहमती प्रतिको प्रतिकृयाको मूल पक्ष भनेको सकारात्मक रहेको छ । यो सहमतीलाई यसै रुपमा हेर्नुपर्दछ । माओवादी पक्षभित्र पनि ‘पाँच बुँदे’ सहमतीप्रति केही प्रतिकृया (नकारात्मक कोणबाट उठेका प्रतिकृया) व्यक्त भएका हुन सक्छन् । तर, त्यस्ता प्रतिकृया निर्णायक हुन्छन् र भएको ऐतिहासिक कामलाई अवरोध पु¥याईहाल्छन् जस्तो लाग्दैन ।
६. शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने क्रममा माओवादी सेनाका लडाकूहरुलाई निशस्त्र गरेपछि संविधान निर्माणको काम हुन नसक्ने आशंकामा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने तर्क गरेको हो भन्ने तर्क कतिपयको छ । यो भनाइप्रति तपाईको के प्रतिक्रिया छ ?
एउटा साँचो कुरा के हो भने, शान्ति प्रकृया पुरा नभईकन, अर्थात्, यसका मूलभूत विषयहरुको टुङ्गो नलागिकन नयाँ र लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा हुन सक्दैन । यदि विभिन्न परिस्थितिको चेपुवामा परेर (वा पारेर) संविधान घोषणा गरिए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य – मान्यता र जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन । यस कुरामा सबै सहमत हुनैपर्छ । तर सँगसँगै एउटा आशंका पनि त्यतिकै बलशाली बनेर देखापरिरहेको छ । त्यो के भने – शान्ति प्रकृयाका विषयलाई अगाडि सारेर संविधान घोषणा गर्ने कुरालाई पर सार्दै जाने र मुलुकलाई नै अनिश्चििततातर्फ धकेल्दै लैजाने । खासगरी माओवादी पक्षबाट यो आशंकाका बारेमा विशेष चर्चा हुने गरेको छ । त्यसैले जति संविधान घोषणाका लागि शान्ति प्रकृया टुंगिनु जरुरी छ, त्यति नै शान्तिका कुरा गरेर संविधान जारी गर्ने कुरालाई परपर सार्दै जाने चिन्तन र प्रवृत्तिप्रति सजग हुन जरुरी छ । त्यसैले यी दुबै कुरालाई परिपूरक रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । शान्ति प्रकृयालाई अन्तरिम संविधान र अहिलेसम्मका सहमतीका आधारमा टुंग्याउने एउटा प्रकृया छ र संविधान तयार गर्ने – घोषणा गर्ने अर्को प्रकृया छ । यी छुट्टाछुट्टै संरचना र प्रकृयाबाट अगाडि बढाउनु पर्ने विषय हुन् र सँगसँगै निस्कर्षमा पु¥याउनु पर्ने विषय पनि हुन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानको घोषणाका लागि शान्ति प्रकृयाका मूलभूत विषयहरु भने टुंगीसक्नै पर्छ । यस सन्दर्भमा शान्ति प्रकृयासित जोडिएको विषय – माओवादीहरुका हतियारको विषय टुंग्याउने तर संविधान जारी गर्ने कुरा भने अनिश्चिततामा पुग्छ कि भन्ने माओवादी पक्षको आशंकालाई पनि संबोधन गर्ने हिसाबले यससम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
७. सेना समायोजन तथा पुनस्थापना र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई धेरै जटिल कार्यका रुपमा लिने गरिन्छ । सेना समायोजन विशेष समितिले पनि सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सेना समायोजन, पुनस्थापना तथा व्यवस्थापनको कार्य कसरी पूरा हुन सक्ला ?
हिंसात्मक विद्रोह पछि शान्ति प्रकृयालाई टुंग्याउने विषय धेरै जटिल विषय हो नै । हिंसात्मक विद्रोहको उत्तरदानका रुपमा आएका लडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त झन् जटिल हुने नै भयो । हामीले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छौं । केही नीति, योजना र सहमती बनाएका छौं । यस सम्बन्धमा केही कार्याविधि पनि बनाएका छौं । र, यी सबै काम हामीहरुले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको ‘विशेष समिति’मा सर्वसम्मतिले गरेका छौं । यिनै कुराबाट निर्देशित भएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामी सबै पक्षको इमान्दार प्रतिवद्धता छ भने यस सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरुलाई हामी समाधान दिन सक्छौं ।
८. संविधान निर्माणको सम्बन्धमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणली, संघीयता जस्ता संविधानको आधारभुत विषयमा तीन वर्ष सम्ममा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अबको तीन महिनामा कसरी सहमति हुन सक्ला ? संविधान निर्माणबारे अन्य थुप्रै विषयहरुमा पनि असहमति छ । राज्यको पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा मात्रै ७८ वटा बुँदामा असहमति छ । यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन सकिने के आधार छन ?
संविधान निर्माणका सम्बन्धमा विगतमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति हुन नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । तर संविधान भित्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा राजनीतिक दलहरु बीचमा रहेका मतभिन्नताहरुलाई दूर गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएका पनि छन् । संवैधानिक समितिले विषयमा केन्द्रीत भई छलफलहरु अगाडि बढाएको छ, त्यस मातहतको उपसमितिले मतभेदहरुलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्दै गएको पनि छ । दलहरु बीचको निरन्तरको संवादले, अहिले घोषणा गरिने संविधान सहमतीको दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकार गरेर यस सम्बन्धी सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिन सकिन्छ । अहिले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनःसंरचना र संघीयता जस्ता विषयहरुमा देखिएको भिन्नतालाई पनि त्यही स्पीरिटमा समाधान दिन सकिन्छ । सबै पक्षले साझा अवधारणामा पुग्ने कोशिस गर्नुपर्दछ । यही आधारमा अगाडि बढेर मात्र राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पुरा गर्न सक्छन् ।
९. नेपाली सेनालाई समाबेसी बनाउन मधेसीहरुको समुहगत रुपमा प्रवेश गराउने र विगतका अन्य सहमतिहरुलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्ने भन्ने सहमतिलाई अहिलेको सरकारले कार्यन्वयन गर्न सक्छ ? किन भने यो सरकार राजनीतिक रुपमा काम चलाउ सरकार बनिसकेको भन्ने तर्क एमालेकै कतिपय नेताहरुको छ ?
ठीकै हो, अहिलेको सरकारले दीर्घकालिन महत्वका र दीर्घकालिन असर पार्ने खालका कामहरु गर्न सक्दैन (र, गर्नु हुँदैन पनि) । यस्ता धेरै कुराहरु नयाँ बन्ने संविधानले नै गर्ने र सक्ने कुरा हुन् । ‘नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन मधेशीहरुको समूहगत रुपमा प्रवेश गराउने’ विषय पनि यस्तै विषय हो । संविधानसभा मार्फत घोषणा हुने नयाँ संविधानले मात्र यस्तो विषयमा अन्तिम रुपमा निर्णय दिन सक्छ । तर शासन, प्रशासनसित गाँसिएका महत्वपूर्ण र अनिवार्य कामहरु सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ‘यसले केही नै गर्न सक्दैन’ भन्ने मान्यता राखेर आग्रहपूर्ण तरिकाले कसैले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
१०. राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने बारे पनि ‘पाँचबुँदे’ सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । कुन समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
जेष्ठ १४ गते भएको ‘पाँचबुँदे’ सहमती जस्जस्का बीचमा भएको छ र त्यो सहमतीले व्यवस्थापिका – संसदभित्र जुन हैसियत (कतबतगक)प्राप्त गरेको छ – त्यस आधारमा भन्न सकिन्छ – वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रुपमा राजनीनामा गरिनै सक्नुभएको छ । त्यस अर्थमा यो सरकार ‘केयर टेकर’ भइनै सकेको छ । तर ‘सहमती’का अरु बुँदाहरु खासगरी शान्ति प्रकृया र ‘राष्ट्रिय सहमतीको संयुक्त सरकार’ का सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा केही न केही सहमती बन्नै पर्छ । यस विषयमा ध्यान नदिंदा विगत माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछिको लामो रिक्तताको स्थिति देखापर्न सक्छ । यसैसित गाँसिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय अब प्रधानमन्त्रीले कानूनी रुपले नै राजीनामा दिने कुरा अनिश्चित पर्खाइको विषय बन्न पनि सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले समय र विषयको गंभीरता हेरेर शान्ति र सहमतीका लागि व्यावहारिक रुपमै इमान्दार प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
११. विगतमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि भएका प्रयासहरु सफल हुन नसकेकाले बहुमतबाट सरकार बनेको थियो । अब चाँहि राष्ट्रिय सहमति बन्ने आधार के छन ?
वास्तवमा राजनीतिक दलहरुले ‘राष्ट्रिय सहमती’को कुरा गर्ने – तर व्यावहारमा भने आफ्नो दल र दलभित्र पनि आफ्नो ‘गुट’लाई केन्द्रीत गरेर अर्थात् आत्मकेन्द्रीत भएर चल्न चाहने कुराले गर्दा विगतमा ‘सहमती’ हुन नसकेको हो । त्यसैले नोक्सानी र बदनामी पनि भइरहेको छ । अब राजनीतिक दलहरुले विगतका आफ्नै कामहरुबाट (कमजोरीबाट) सिक्नु पर्छ । राष्ट्र र जनताका एजेण्डालाई प्रमुखता दिएर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नुपर्दछ । नेतृत्वमा आफूमात्र भए ‘ठीक’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनैपर्दछ । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमती चाहिन्छ नै भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रुपमै स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । यसै आधारमा अब, खासगरी आगामी भाद्र १४ भन्दा पहिले नै यो ‘सहमती’को काम स्पष्टताका साथ सम्पन्न भइसक्नु पर्दछ ।
१२. यो संविधान सभाबाट कहिले सम्ममा संविधान निर्माण भएर जारी होला जस्तो तपाईलाई लागेको छ ?
आगामी भदौ १४ भित्र नयाँ संविधानको पहिलो ‘ड्राफ्ट’ तयार भई जनताका बीचमा छलफलका लागि पठाउने कुरा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले ‘सहमती’ गरिसकेका छन् । अहिले यसैलाई नै विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । भाद्र १४ पछि, जनतामा लगिसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम त्यसपछिको अर्को तीन महिनामा गरिसक्नु पर्छ ।
१३. तपाई संविधान सभाको सदस्यका रुपमा हुनुहुन्न । तर तपाईले संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउनका लागि भुमिका खेलिरहनु भएको छ । के कस्तो महसुस र अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
मैले आफू प्रत्यक्ष रुपमा संविधानसभाको सदस्य नभए पनि बाहिर रहेर आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारीको आधारमा भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरिरहेको छु । राष्ट्रिय महत्वका कार्यसूचिमा आफू सक्दो भूमिका खेलिरहन पाउँदा, खुशी लाग्नु स्वभाविक हो । तर बेलाबेलामा, गर्नुपर्ने ज ितगर्न नसकिएको हो कि भन्ने कुराले मनभने चिमोटिने गरेको छ ।
