संस्मरण

भारतीय नियन्त्रण भित्रबाट भारत–नेपाल सम्बन्धलाई नियाल्दा

प्रवासी नेपाली संघ, भारत र अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको २ दिने कार्यक्रममा भाग लिन २६ डिसेम्बरमा नयाँ दिल्ली आएर २९ मा काठमाडौं फिर्दै गर्दा जहाज चढ्ने बेलामा बेलुका ९ बजेतिर भारतीय सुरक्षा निकायका मानिसहरुले मलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । १० बजेदेखि विहान ३ बजेसम्म थरिथरिका अधिकारीहरुले मलाई अनेकौं प्रश्नहरु गरे । यस क्रममा उनीहरुबाट अपमानजनक तथा हेपाहा व्यवहार देखाइयो । मैले बुझिरहेको छैन– आफ्नो कानूनी र राजनीतिक परिचय दिईसक्दा पनि उनीहरुले किन यस्तो गरे ? दिल्लीमा आयोजना गरिएका सवै कार्यक्रम स्थानीय अधिकारीहरु र सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिएर उनीहरुको स्वीकृतिमा आयोजना गरिएका थिए । मलाई लागिरहेको छ – भारतीय शासकहरुको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति, उनीहरुको दोहोरो मापदण्ड र यसवीच नेपालका माओवादीहरुका सम्बन्धमा देखापरेको उनीहरुको द्वैध चरित्रका कारण कुटनीतिक प्रतिष्ठामा पुगेको आँचको क्षतिपूर्तिका लागि उनीहरुले मलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । ३० तारिख अहिले विहान ३ बजेसम्म उनीहरुले सोधपुछको क्रम सकेका छन् । आज मसित गरिएको भारतीय अधिकारीहरुको व्यवहारलाई हेर्दै विगतदेखि प्रकट हुँदै आएको भारत–नेपाल सम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रशंगहरुलाई म यहाँ नियाल्न चाहन्छु । 

 अंग्रेजहरुबाट स्वाधिनता पाइसकेपछि नेपालप्रति भारतीय शासकहरुका व्यवहार दोहोरो मापदण्डका हुने गरेका छन् भन्ने आरोप आम रुपमा लाग्ने गरेको छ । आफ्नो कथित राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने नाममा आफ्नो सुरक्षा र नेपालको प्राकृतिक संपदामाथि अधिकार जमाउने उद्देश्यबाट यसले शुरुदेखि नै नेपालप्रति यस्तो नीति अपनाउँदै आएको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ । भारतीय शासकहरुको यही चरित्रका कारण ‘भारतीय हैकम’, ‘भारतीय प्रभुत्ववाद’ तथा ‘भारतीय विस्तारवाद’ सम्म पनि भनिने गरेको हो । यता आएर मुख्य गरी व्यावहारिक राजनीतिलाई अंगिकार गरेका नेपालका प्रगतिशील तथा वामपन्थी पार्टीहरुले भारतको सन्दर्भमा ती विशेषण प्रयोग गर्न कम गरेका भएपनि भारतीय शासकहरुको चरित्रको सारमा भने परिवर्तन आएको देखिंदैन ।

 इतिहासको अध्यायबाट गुज्रीसकेको भएपनि, २००७ मा भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अंग्रेजी शासनबाट भरखरै मुक्त भएका भारतीय शासकहरुले आफ्नो हितमा खुलेरै प्रयोग गरेका हुन् । तत्कालिन राजा त्रिभुवनलाई दरवारबाट भगाई आफ्नो राजदूतावासमा शरण लिन लगाउने र त्यहाँबाट भगाई दिल्ली ल्याउने, निर्वासित राजाको नाममा नेपालभित्र आन्दोलन चर्काउन लगाउने अनि निर्वासित राजा र चर्किंदै गरेको आन्दोलनको त्रास देखाई आफुलाई टेकोपुँडो दिने अँग्रेज शासकहरुले भारत भूमि छाड्नु परेका कारण आधार गुमाई आत्तिंदै गरेका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरलाई असमान र अपमानजनक सन्धी गर्न बाध्य पार्ने काम भारतीय शासकहरुबाट भएका  हुन् । त्यही १९५० को असमान र अपमानजनक सन्धी नेपाली जनताको घाँटीमा अपमानको पासो बनेर कस्सीइरहेको छ । त्यस सन्धीका कतिपय धाराले नेपाललाई भारतको पूर्ण जानकारी, सल्लाह र निर्देशनमा चल्नै पर्ने एक किसिमले पराश्रित मुलुकमा परिणत गरिदिएको छ । बीचरा मोहन शमसेर त्राण पाउने आशामा असमान सन्धिमा उनले ल्याप्चे त लगाए, तर उनको शासन सत्ता भने दीर्घजीवी बन्न सकेन । नेपालमाथि भारतीय शासकहरुले खेलेको एउटा अपमानजनक खेलको पटाक्षेप भएको थियो  त्यसवेला । आफ्नो आखिरी कालमा स्व. वि.पि. कोइरालाले २००७ को आन्दोलन तथा दिल्ली सम्झौताको बेला प्रकट भएको भारतीय स्वार्थका सम्बन्धमा त्यसलाई इतिहासका विद्यार्थीहरुले खोजी गर्नै पर्ने विषय हो भनेर संकेत गरिदिनु भएको छ ।

 ‘प्रजातान्त्रिक युग’ मा प्रवेश गरिसकेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिले पनि भारतीय शासकहरुका दृष्य अदृष्य खेलहरुको मार खपिनै रहनु प¥यो । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा देखापरेका प्रायः सवै राजनीतिक शक्तिहरुभित्र उसले हात घुसार्न कहीं कतै बाँकी राखेन । भित्रै द्वन्द्व चर्काइदिने, त्यहींभित्र कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने काममा लागी नै रहे भारतीय शासकहरु । शुरुमा निरीह तथा हुतीहारा बनेका राजा त्रिभुवनलाई दिल्ली सम्झौताबाट ‘आन्दोलन स्थगित भएको’ घोषणा सँगै ‘संविधान सभा’ र ‘गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ को हाँस्यास्पद घोषणा गर्न लगाए । विचरा राजा त्रिभुवनको निरीहता यस्तो थियो कि उनले ‘भारतीय ड्राफ्ट’ लाई खुरुखुरु पढे मात्र ! त्यसपछिको झण्डै एक दशकको अवधि अनिश्चितता, अस्थीरता तथा अन्यौलले भरिएको अवधि रह्यो । यस अवधिमा भारतीय शासकहरुले नेपालभित्र गर्नसम्म खेलो फड्को गरे । यो कालमा भारतीयहरु नेपालका सवै शक्तिहरु भित्र आफ्नो पकड तथा प्रभाव (घुसपैठ) विस्तार गर्ने – सुदृढ गर्ने कुरामा नै केन्द्रित रहेका हुन् । शुरुमा ‘संविधान सभा’ को चुनावको घोषणा गराउन लगाउने भारतीयहरु त्यसवेला अमेरिकी नीति प्रति विशेष आकर्षित बन्दै गएका राजाको विशेषाधिकार भएको धारा ५५ सहितको संविधान घोषणा गराउने कुरामा सहमत भए ! त्यसवेला नेपाली काँग्रेस किन र कसरी त्यसमा सहमत भयो – विवेचना गर्नुपर्ने र बुझ्नै पर्ने विषय छंदैछ । के कुरा भनिन्छ भने– नेपाली काँग्रेसले राजनीतिक रुपले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गरेपनि वर्गीय आधार, चिन्तन र आचरणमा काँग्रेस मुख्य रुपले प्रतिकृयावादी शोषक वर्गको स्वार्थ पुरा गर्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो । ‘प्रजातान्त्रिक’ भनिए पनि काँग्रेसमा उसको यो आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । काँग्रेसभित्रका ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘देशभक्तहरु’ को भूमिका खुलेर संगठित रुपमा प्रकट हुन सकेको छैन । काँग्रेसभित्र रहिरहेको यो स्थितिले उसलाई राजनीतिक रुपले सवलांग बनाउन सकेको छैन भन्ने टिप्पणी अहिले पनि चलिरहेकै छ । 

 २०१५ को प्रथम संसदीय आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाई बहुमतकासाथ विजय प्राप्त गरेपनि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो राजनीतिक घोषणालाई प्रतिकृयावादी आचरणका कारण व्यवहारमा उतार्न असमर्थ बन्दै गयो । राष्ट्रिय स्वार्थप्रति गंभीर बन्न नसक्ने र जनहीत विपरितका आचरणका कारण अत्यन्तै छोटो समय मै नेपाली काँग्रेस नेपाली जनताबाट तिरस्कृत बन्दै गयो । काँग्रेसको यही स्थितिबाट फाइदा उठाएर राजा महेन्द्रले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमाथि धावा बोली निर्दलीय र निरंकुश पंचायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका हुन् । नेपाल भित्रको राजनीतिमा चलिरहेको घात, प्रतिघातको सिलसिलामा पनि भारतीय स्वार्थका सूँढहरु अत्यन्त नराम्ररी छिरेकै हुन् । पंचायती निर्दलीय व्यवस्थालाई टिकाउने स्वार्थमा राजा महेन्द्रबाट भारतीय शासकहरुसित के कस्ता मोल मोलाई भए–गरिए, सवैको पर्दाफास नभइसकेपनि कतिपय प्रशंगहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् १९६५ मा भारतसित गरिएको चर्चित “गोप्य सम्झौता” को गर्भमा धेरै कुराहरु लुकीरहेकै छन् । नेपालको पवित्र भूमि–कालापानी क्षेत्रलाई भारतीयहरुको रणनीतिक स्वार्थमा कसरी चढाइयो – अहिले पनि नेपालको इतिहासका पाठकहरुले राम्ररी थाहा पाइसकेका छैनन् । राजा महेन्द्रको पालामा भएका केही “देशभक्तिपूर्ण” र “प्रगतिशील” भनि प्रचारित कामले कालापानी भारतलाई बुझाउने राष्ट्रघाती काममा पर्दा हाल्न सकिन्न । पंचायती शासनकालमा प्रकट भएका भारतसितका कतिपय ‘खिचातानी’ को क्रममा भारतले नेपाली अस्मिता र सार्वभौमिकतामाथि मौका पाउनासाथ दाह्रा नङ्ग्रा गाड्ने काममा आफुलाई कहिले पछि पारेन । 

 भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा भारतले नेपालसित सवैकुरा प्राप्त गर्न सकेन  । उनका स्वभावजन्य विशेषता (वा कमजोरी ?) का कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यही असन्तुष्टिबाट नेपाललाई ‘तह लगाउने’ मानसिकता बनाएको भारतले आफ्नो भूमिमा नेपालका विरुद्ध ‘सशस्त्र कारवाही’ गर्ने जत्थाहरुलाई तालिम दिएको, नेपालका अनेक स्थानमा ‘वम विस्फोटन’ गराउनमा सहयोग पु¥याएको कुरा कसैबाट छिपेका छैनन् । तर भारतका यस किसिमका तर्साउने प्रयत्न त्यसवेला सफल हुन सकेनन् । पछि, खासगरी २०४५÷०४६ मा नेपाल – भारती बीच देखापरेका द्वन्द्वका धेरै एजेण्डाहरु राम्ररी सार्वजनिक भएका छैनन् । त्यसवेलाका कतिपय राजनीतिक ‘कर्ता–धर्ताहरु’ ले ती सवैको वारेमा जिम्मेवारीकासाथ नेपाली जनतालाई बताएका छैनन् । निजी रुपमा आर्जित ‘गौरव गाथाहरु’ बनाउने सोचबाट पीडित बनेका छन्, उनीहरु । एउटा कुरा सार्वजनिक भइनै सकेको छ – २०४६ को जन आन्दोलन पश्चात राजा विरेन्द्रले नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुसितको प्रत्यक्ष सल्लाह–परामर्शमा शंकट निकाशको लागि पहल गरेका थिए । त्यसवेला उनले बाह्य परामर्श वा निर्देशनलाई त्यति महत्व दिएनन्, । र, यो कुरा भारतीय शासकहरुलाई मन परेको थिएन भन्ने कुरा त्यतिवेला सार्वजनिक भएको कुरा अहिले विर्सन मिल्दैन ।

 बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछिका १२ वर्षमा नेपाल भित्र घट्ने राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफ्नो हीत अनुकुल बनाउने कोशिस गर्ने कुराबाट भारतपछि हट्दै हटेन । अहिले आएर भारतीयहरु आफ्नो उच्च तहमा समीक्षात्मक निस्कर्षकासाथ भन्ने गर्छन् रे – ‘नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनपछि भारतले के पायो ? उल्टै बदानामी, आरोप पाएको छ, अब हामीले हाम्रो स्वार्थ जोबाट जसरी पूरा हुन्छ, ‘उसैलाई साथ दिनुपर्छ’ आदि । यस्तो निस्कर्ष ‘भारत नेपालमा संधैं बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहन्छ’ भन्ने व्यानर तल बसेर भारतीयहरु निकालिरहेका छन् !

 भारतीय शासकहरु छिमेकी मुलुकहरुसित स्वार्थ पुरा गराउन एकै पटक धेरै कार्डहरु हातमा राखेर चल्न रुचाउँछन् । जुन बेला जुन कार्ड उपयोगी हुने देख्छन्, त्यसलाई खुलेर प्रयोग गर्छन् – मूल्य मान्यता र आदर्श त उनीहरुले बेला बेलामा बोल्ने औपचारिक बोलीमात्र हो । नेपालमा देखापर्ने र प्रकट भइरहने अस्थीरतालाई उर्वर औसर मान्ने मानसिकता बोकेका यिनीहरु अहिले नेपालले भोग्नु परिरहेको राजनीतिक शंकटलाई पनि आफ्नो हितमा ‘सकारात्मक परिणाम दिलाउने’ औसरमा परिणत गर्न लागेका छन् । माओवादीहरुले सृजना गरेको अराजकता र आतंकले भारतीयहरुको ‘न्यानो काख’ पाएको छ भन्ने कुरा अब कहीं कतै लुकेको छैन । अहिले आतंकवादको विरोधमा एक किसिमको विश्व जनमत निर्माण भइरहेको बेला भारतको यो भूमिकाको वारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । भारतलाई यतिवेला आतंकवाद विरोधी विश्व जनमतको क्याम्पमा पनि उभिनु परेको छ र नेपालभित्र हुने गरेका अराजकत र आतंकपूर्ण कृयाकलाका लागि पनि ‘न्यानो काख’ दिनु परेको छ । यही द्वैध मानसिकता बोकेर, कुटनीतिक मर्यादाको सीमालाई समेत नाघेर भारतीय अधिकारीहरु भन्दै छन् ‘भारत जस्तो विशाल भूमिमा छरिएर बसेका आतंकवादीहरुलाई हामीले कसरी चिन्नु, बरु नेपालका कसैले पनि हाम्रो भूमिमा आएर हामीलाई थाहा नदिई कसैलाई नभेट्नु !’ कस्तो दोहोरो चरित्र दर्शाउने अभिव्यक्त हो यो ! एउटा कुरा – यतिवेला नेपालमा नेकपा (एमाले) लगायत मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरु संयुक्त रुपमा ‘युद्ध र प्रतिगमनको विरोध गर्दै शान्ति र प्रजातन्त्रको लागि’ राजनीतिक विरोध अभियान संचालन गरिरहेका छन् । ‘राजाको प्रतिगमनकारी कदमका कारण नेपाली जनताले प्राप्त गरेका प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिनु हुन्न र माओवादीहरुका हत्या–हिंसाका कारण नेपाली जनताको शान्तिको चाहना विथोलिनु हुन्न’ भन्ने मान्यताकासाथ संचालित यो आन्दोलनमा अहिले पाँच राजनीतिक पार्टीहरु संयुक्त आन्दोलनमा छन् र अन्य संभव सवै शक्तिहरु समेत एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुग्दै छन् । यतिवेला प्रतिगमनका पक्षपातीहरु र हिंसा–हत्याका पक्षपातीहरु नेपाली जनताको चाहना विपरित एउटै कित्तामा उभिएका छन् ! मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुले यी दुवै कुराको विरोधमा आफुलाई उभ्याएका छन् । तर यतिवेला ‘प्रजातान्त्रिक र छिमेकी मित्र’ भारतको के भूमिका छ त ? यतिवेला भारतीय शासकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त चर्चित दैनिक अखवारद्वारा लगातार माओवादीहरुका हिंसात्मक गतिविधिका वारेमा “प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील आन्दोलन” भन्दै लेखिएका संपादकीयहरु सम्झना गरे मात्र पुग्छ । नेपालमा प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील परिवर्तनको मूल बाहक माओवादीहरुलाई देखिरहेका छन् भारतीय शासकहरु ! के ‘साउथ ब्लक’ ले आचरणबाट यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ ? स्वेच्छाचारी कदम चल्दै अगाडि बढेका राजाको बारेमा यिनीहरु भन्दैछन् – राजाले सोचि विचारी चालेका कदमप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ !

 भारतीय शासकहरुको नेपाल, नेपाली जनता र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको द्वैध मापदण्डलाई सवै प्रगतिशील सच्चा प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त, नेपालीहरुले बुझ्नै पर्छ । अहिले गंभीर शंकट झेलिरहेका नेपालीहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक पार्टीहरु कमसेकम यो विन्दुमा एक ठाउँ आउनै पर्छ ।

३०, डिसेम्बर २००३, विहान ४–७
ईन्दीरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इमिग्रेशन अफिस