अपडेट: १२ भदौ, २०७८

‘जेठ २ को ‘लेजिटिमेट बोर्डरलाइन’मा पुग्ने सहमति हो, त्यहाँ बादल समूह पनि हुन्छ’

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। उनी पक्षधर भनिएका बहुसंख्यक स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पार्टी विभाजनमा साथ दिएनन्। तर, वर्तमान अवस्थामै एमालेमा समाहित हुन नसक्ने पनि बताउँदै आएका छन्। सोमबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपाललाई छाडेका ९ जनाले संवाद गरे। संवादपछि २०७५ जेठ २ पूर्वको पार्टी संरचनाअनुसारको स्थायी कमिटी बोलाएर विवाद टुंग्याउने सहमति भएको बताइएको छ। उक्त विषयमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग डिबी खड्काले गरेको संवाद:

तपाईंको ‘इन्ट्री’पछि आजको सहमतिको वातावरण निर्माण भयो भन्ने चर्चा छ। आजसम्म नमिलेको विषयमा तपाईंले त्यस्तो के जादु चलाउनुभयो र असन्तुष्ट पक्ष सहमतिमा आयो?
सबै साथीहरुलाई पार्टीमा विग्रह हुनुहुँदैन, सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै थियो। सबै साथीहरुको साझा चाहना, प्रतिबद्धता पनि थियो। त्यही चाहनामा हामी अघि बढेका हौं। असार २७ गते १० बुँदे सहमति भएको छ, त्यसलाई पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ठोस रुपमा निर्देशन गर्न बाँकी थियो। कसका अभिव्यक्ति कतिबेला के भए भन्नेतर्फ नजाउँ, हामी सबै एउटै लक्ष्यमा थियौं। सबैको साझा चिन्ता, चासो र सरोकार पनि त्यही थियो। त्यसैबाट आजको साझा सहमतिमा पुग्ने बाटो बनेको हो। 

असन्तुष्ट पक्षसमेत समेटेर भोलि (मंगलबार) जेठ २ पूर्वको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तय भएको भनिएको छ। उक्त बैठकमा बादल समूह हुन्छ कि हुँदैन? 
बादल समूह किन नहुनु? यो विकसित एमाले हो। जेठ २ को ‘लेजिटिमेट बोर्डरलाइन’मा जाने हो। यो बीचमा कतिपय अरु पार्टीका साथीहरुमा पनि हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो, कतिपय हाम्रै पार्टीका साथीहरु पनि बाहिरिनुभएको छ। कतिपय पार्टीकै मान्छेले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। त्यस हिसाबले यो विकसित एकताबद्ध एमालेको धरातलमा को उभिएको छ, उनीहरुलाई समेटेर अघि बढ्छौं। 

केन्द्रदेखि गाउँसम्म जो–जो जुन भूमिकामा थिए, त्यही भूमिकामा फर्काउने भन्ने कुरा भएको भन्ने पनि छ नि? 
त्यसलाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्नुहुँदैन। नयाँ पार्टी दर्ता गरिएको छ, ती व्यक्तिहरु पनि पूर्ववत् जिम्मेवारी फर्किने जसरी यान्त्रिक ढंगले बुझ्न खोजियो भने त हुँदैन। यस बीचमा भएको विकासक्रम पनि त्यसमा सम्मिलित हुन्छ। कोही छोडे होलान्, कोही जोडिए होलान्। जेठ २ को लेजिटिमेट बोर्डरमा उभिएर नै हामी अगाडि बढ्छौं। 

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि मंगलबारको बैठकले त्यस्तो निश्चित केही मापदण्ड तय गर्ने तयारी पनि भएको छ? 
आज हामीले त्यहाँ पुग्ने मोटामोटी सहमति गरेका हौं। कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय भोलिको स्थायी कमिटी बैठकले गर्नेछ। किनभने निर्णय गर्ने औपचाकि थलो स्थायी कमिटी नै हो। 

एमाले त विधान महाधिवेशनको तयारीमा थियो। मस्यौदा अध्ययनको क्रममा छ। जेठ २ को बोर्डरलाइनमा पुग्ने कुराले त्यसलाई रोक्छ कि रोक्दैन?
त्यसमा रोकिने कुरा होइन। यो विधान महाधिवेशन पार्टीभित्रको यो वा त्यो पक्षको विशेष रुचिको विषयका रुपमा यसलाई बुझ्नुहुँदैन। हाम्रो पार्टीको वैधानिक नीति भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि अनिवार्य रुपमा विधान महाधिवेशन गर्नैपर्छ। वैधानिक व्यवस्था हो। बाध्यतामत्मक व्यवस्था हो, त्यहीअनुसार बुझ्नुपर्छ। 

नेकपा एमालेको सीमा भनेको २०७९ साल वैशाख १० गतेभित्र हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। हाम्रो विधानमा दुईटा महाधिवेशन छन्, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन। विधान महाधिवेशनले विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन संगठनात्मक प्रस्ताव जस्ता कुराहरु तय गर्छ। 

विधान महाधिवेशनले  पारित गरेका दस्ताबेजका आधारमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। त्यसकारणले हामीले गर्नैपर्छ। कतिपय कारणले एकाध दिन तलमाथि होला, तर हामी महाधिवेशन टार्न सक्दैनौं। फागुनदेखि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। पार्टीभित्रको पनि पक्षधरहरुको विषेश रुचिका कारण अधिवेशन र महाधिवेशन गर्न खोजेको हो कि भन्ने तरिकाले बुझ्नु पनि  हुँदैन। लिनु पनि हुँदैन। 

एउटा बुझाइ के छ भने तपाईंहरु माधव नेपालबाहेकको एकता चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ बाहिरिए पछि तपाईंहरु सहमतिका लागि लचिलो हुन थाल्नुभयो भन्ने कुरामा कति सत्यता छ?  
कार्यदलले असार २७ गते प्रतिवेदन बनायो। २८ गते पार्टी अध्यक्षलाई बुझायो। तत्कालै बसेको  स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। यो गलत विश्लेषण गर्न खोजिँदैछ। माधव नेपालजीसँग पनि अध्यक्षले पटक–पटक भेट्न खोज्नुभयो। कुरा गर्नुभयो। उहाँका सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि सुनिरहनुभएको छ। हामीले कोही आए हुन्छ, नआए हुन्छ भनेर सोच्ने कुरै भएन। तर,  उहाँ जुन दिशातर्फ जानुभएको छ, त्यो सही बाटो होइन। हामी उहाँसहितको एकताका पक्षमा थिएनौं भन्ने कुरा तथ्यपरक होइन। 

नेपाललाई छाडेका ९ जनाको माग त नेपालसहित कारबाहीमा परेका १४ जनाको कारबाही फिर्ता पनि थियो। त्यो हुन्छ कि हुँदैन?
आज बनेका समझदारीका आधारमा हामी भोलि केही निर्णय गर्छौं। त्यो निर्णयपछि तपाईंहरुले सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। 

नेपाललाइभ डट कममा प्रकाशित https://nepallive.com/story/256750