विचार

सहमतिको राजनीति : एमालेको कष्टसाध्य प्रयत्न

नेकपा (एमाले)ले विगतदेखि नै ‘सहमतीको राजनीतिको दृढ पक्षपोषण गर्दै आएको हो र त्यसैमा आफ्ना प्रयत्नहरु केन्द्रीत गर्दै आएको पनि हो । यद्यपी, अपरिहार्य भए पनि यो ‘सहमतीको राजनीति’ बेलाबेलामा शंकटमा पर्दै आएको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पछि पछिल्लो पटक सहमतीको राजनीति शंकटमा परेको हो र यो शंकट पछि यसको एउटा अध्याय समाप्त भएको पनि हो । नेकपा (एमाले)ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि यसको पुनः नयाँ अध्याय शुरु भएको छ । किनभने, मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिन यसको आवश्यकता र अपरिहार्यता सकिएको छैन । यद्यपि यसको नयाँ अध्यायको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? यसको अनुहार कस्तो हुन्छ ? आदि जस्ता जिज्ञासाहरु मानिसका मनमा छँदै छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटको प्रस्तुति पछि मानिसहरुका मनमा रहेका कतिपय आशंका र जिज्ञासाहरु एक स्तरमा मेटिएका छन् । यद्यपि, यो सरकारको स्वरुप र दिशा बारे रहेका कतिपय प्रश्नहरुको विश्वस्त समाधान गर्न भने अझै बाँकी नै छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन पछि माओवादीको अगुवाइमा ‘सहमतिको राजनीति’ अघि बढोस् भन्ने हामी एमालेहरुले चाहेका हौं र त्यसका लागि पहल पनि गरेका हौं । त्यतिबेला पनि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नआएका होइनन् । तर, त्यसबेला मूल्यको जगमा उभिएर जनादेश बमोजिम माओवादीको नेतृत्वमा ‘सहमतिको राजनीति’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारेको थियो, एमालेले । दुर्भाग्य, माओवादीबाट एकपछि अर्को गर्दै सहमतीको राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा चरम अयोग्यता प्रकट गर्दै गयो । उसले सरकारमा नभएका दलहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न त गरेन–गरेन, सरकारमै सामेल पार्टीहरुसँग पनि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेन । बरु कायम भएको विश्वासको जग पनि भत्काउँदै गयो । एकलौटी र स्वेच्छाचारी निर्णयहरु गर्दै गयो । अन्ततः सरकारबाट बाहिरिँदा उसको चरम अयोग्यतासहित सहमतीको राजनीतिक यात्राको त्यो कालखण्डको पटाक्षेप हुन पुग्यो ।

माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा प्राविधिक रुपमा सेनापति प्रकरण अगाडि देखियो तर यसको मुख्य पृष्ठभूमि माओवादीले सैद्धान्तिक रुपमा उठाएका गलत कुराहरु नै हुन् । उनीहरुले आन्दोलनकै बारेमा जे सूत्रीकरण गर्न खोजेका छन्, त्यस आधारमा सहमति हुन सक्दैनथ्यो । ‘जनयुद्ध’को बलमा परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने उनीहरुको सूत्रीकरण नै यसको मुख्य तर गलत पृष्ठभूमि थियो । सहमतीका लागि गलत सूत्रलाई अघि सारे, उनीहरुले । तर यो विश्लेषण, मान्यता र निस्कर्षको राजनीतिक प्रतिवाद हुन सकेन । त्यहींबाट विमति सुरु भएको हो । र, यो परिणाम आइलागेको हो, जुन स्वभाविक पनि थियो । त्यो माओवादीहरुसित अन्य राजनीतिक दलहरुको तुष्टिकरणको पछिल्लो उदाहरण थियोे । जुन गलत र हानिकारक दुबै थियो ।

माओवादीको यही मान्यताका कारण अहिले संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि सङकटमा पर्न खोज्दैछ । नयाँ संविधान बनाउने कार्यतालिका राम्ररी अगाडि बढ्नसकेको छैन, तालिकाहरु पटक पटक हेरफेर भइरहेका छन् । दलहरु अझै पनि नयाँ संविधानको मूल आत्मामा पुग्न सकेका छैनन् । भन्न त सकिएला– ‘संविधानसभामा छलफल भइरहेको छ, संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ तर, राज्य पुनःसंरचना, राज्यको शासकीय स्वरुप जस्ता गम्भीर विषयहरुमा दलहरुबीच तथा दलकै नेतृत्व तहमै छलफल हुन सकिरहेको छैन । त्यो तहमा अर्थात् राजनीतिक दलहरुको शीर्ष तहमा छलफल र सहमती कायम नभईकन संविधानसभाभित्र मात्र छलफल गरेर निकास निकाल्न खोजिंदैछ । 

शान्ति प्रक्रिया टुङगोमा नपुगी नयाँ संविधान बन्न सक्दैन । र, यही स्थिति कायम रहने हो भने शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । शान्तिसम्झौतामा ‘माओवादी सेनाका लडाकुहरुको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, आज कतिपय दल, कतिपय नेता र दलको प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय मन्त्रीहरु अनुचित र गलत तरिकाले बोल्दैछन् । उनीहरुका अभिव्यक्ति शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने तथा नयाँ संविधान बन्न नदिने दिशा तर्फ उन्मुख छन् । 

“माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई ‘ब्लक–ब्लक’ गरी सेनामा हुल्नुपर्छ” माओवादीका कतिपय जिम्मेवार नेताहरु समेत खुलेआम यस्तो पनि भनिरहेका छन् । “माओवादी सेनाका लडाकुहरु जतासुकै जाऊन, समायोजन हुनै सक्दैन” यस्तो कुरा माओवादी इतरको अर्को कोणबाट आइरहेको छ ।

यस्ता धारणाहरु नेतृत्व तहकै कतिपय व्यक्तिहरुबाट व्यक्त हुँदैछन् । यी सबै कुरा शान्तिप्रक्रियालाई  निष्कर्षमा पु¥याउने र नयाँ संविधान बनाउने कुराका विपक्षमा छन् । विगतमा माओवादी लडाकुहरुको विषय टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि व्यवस्था गरिएको ‘विशेष समिति’ गठन हुनै ढिला भयो, गठन भए पनि राम्ररी चलेन । ‘असारसम्ममा समायोजनको काम सकिन्छ’ भनेर घोषणा त गरियो । तर, घोषणा गरिएअनुसार काम भने हुन सकेन । अझ अहिले आएर, माओवादीहरुले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरेको र सार्वजनिक भएको “संविधानसभाले नयाँ संविधान नबनाउन्जेल सेना समायोजन गरिनु हुन्न” भन्ने कुराले त यस सम्बन्धमा झन् आशंका पैदा भएको छ ।

कोही पनि विगतका घोषित प्रतिबद्धताबाट भाग्न सक्दैन । मापदण्ड पूरा गरेका माओवादी सेनाका लडाकुहरु व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा सुरक्षा अङ्गमा व्यक्तिगत हैसियतमा जान सक्छन् । यो विगतको साझा प्रतिबद्धता हो र विगतमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कोही पनि यसबाट भाग्न सक्दैनन् । तसर्थ, अहिले आइरहेका जिम्मेवार भनिनेहरुका गैरजिम्मेवार र अनुचित अभिव्यक्तिहरुलाई सबैले गंभीरताकासाथ हेर्नु पर्छ ।

भर्खरै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘अरु दलहरु संविधानसभा समाप्त गर्न चाहन्छन्’ भन्नुभयो । मलाई एकजना राजनीतिक विश्लेषकले सुनाउँदै थिए, उहाँहरुले कतै यो आफ्नै ‘माइन्ड सेटअप’ त व्यक्त गर्नुभएको होइन ? आशङ्काहरु अहिले पनि छन्, मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘बृहत लोकतान्त्रिक संश्रय’को राजनीतिक समिकरण भत्काएर सारतः दक्षिणपन्थी शक्तिहरु बीचको गठबन्धनस्वरुप कायम हुने कथित ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’को पक्षमा वकालत गर्नेहरुले समेत ‘संविधानसभा भंग हुन्छ’ ‘अहिले नयाँ संविधान बन्न सक्दैन’ भन्न लागिरहेको परिप्रेक्षलाई कसरी बुझ्ने ? भनिन्छ, उग्रवामपन्थी अतिवाद र दक्षिणपन्थीहरु फरक–फरक भूमिमा उभिएका भए पनि तिनको सम्बन्ध लिङ्गोको टुप्पो जोडिएजस्तै हुन्छ ।

सहमतिको राजनीतिको वकालत गरिरहँदा मानिसहरु एमालेलाई भन्दैछन् “यही एमालेलाई मात्रै चाहिन्छ सहमति ! यस्तो कुरा गर्दा गर्दा तेस्रो दलमा पुगिसक्यो, अझै उही सहमतिको कुरा गरिरहेको छ !” के एमालेले सजिलोका लागि मात्र यो कुरा गरेको हो ? सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा दुईथरि ‘अति’ विचारहरु थिए र छन् ः पहिलो –हिंसाको बलमा मात्र परिवर्तन संभव छ र त्यसबाट मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ भन्नेहरु र दोस्रो –यथास्थिति नै ठीक छ,  ०४७ सालको संविधानमा समेत ‘कमा’ र ‘रेफ’ पनि परिवर्तन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो बेला एमालेले भन्यो– यी दुबै मान्यता गलत हुन् । यी मान्यताहरुबाट मुलुकमा शान्ति र परिवर्तन संभव छैन । त्यसैले यी दुबै मान्यताभन्दा पृथक रहेर एमालेले जोड दियो – ‘हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आऊ, यथास्थितिको भारी बिसाएर अग्रगमनमा आऊ’ । आखिर, भयो पनि त्यही । अनेक किसिमका कठिनाइहरु झेल्दै मुलुक अहिले त्यही दिशातर्फ अघि बढ्दैछ । 

कतिपय साथीहरु माओवादी–व्यवहारका कारण ‘कित्ताकाट’ गर्ने कुरा गर्दछन् । तर, जतिबेला माओवादीहरुद्वारा हाम्रा कार्यकर्ताको घाँटी रेटिँदै थियो, सयौं कार्यकर्ता मारिइसकेका थिए, त्यतिबेला एमाले रुकुम–रोल्पाका पहाड जाँदै थियो । अनेक खतरा मोलेर भारतका अनेक शहरमा माओवादीहरुसित कुरा गर्न जाँदै थियो । उग्रवामपन्थी अतिवादी विचार लिएर हिंसाको बाटो रोजेको शक्ति र यथास्थितिवादमा अभ्यस्त दुबै शक्तिलाई साथमा लिएर जानुपर्ने र दुवैथरीलाई मिलाउनुपर्ने त्यही एमालेकोे भूमिकाका कारण कतिपय मानिसहरु कहिले एमालेलाई देब्रे ढल्केजस्तो देख्थे र ‘यो त माओवादीको जस्तो कुरा भयो’ भन्थे । अनि कहिले दाहिने ढल्केजस्तो देख्थे र ‘यो त कांग्रेसको जस्तो कुरा भयो’ भन्थे । अनि प्रश्न गर्थे – आखिर यो कहिलेसम्म ? तर जहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दैन र  नयाँ संविधान बन्दैन, त्यतिबेलासम्म एमालेले आफ्नो यो भूमिका निर्वाह गरिरहनै पर्छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना हो ।

अब नयाँ स्तरमा सहमतिको यात्रा अघि बढाउनुपर्छ । तर, यस यात्रामा अहिले पनि दुईवटा गलत सोचाई, मान्यता र प्रयत्नहरु देखिएका छन् ः पहिलो, संसद्मा वामपन्थीहरुको दुईतिहाई बहुमत छ, बामपन्थीहरुका बीचमा मोर्चा बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा र दोस्रो, माओवादीबाट विरक्तिएर उनीहरुका कामप्रति असहमति राख्ने तर उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्ने कष्टसाध्य प्रयत्न नगरी ‘कित्ताकाट’ गरेर ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा ।

अहिलेको अवस्थामा यस्तो कुनै पनि विचारले हाम्रो देशलाई सकारात्मक निकास दिंदैनन् । कथित ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’का नाममा एमालेलाई प्रयोग गरेर दक्षिणपन्थी मोर्चा बनाउने प्रयत्न हुनसक्छ । त्यसमा कतिपय देखिने र नदेखिने प्रयत्नहरु हुन सक्छन् । तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । वास्तवमा एमालेलाई अहिले ‘क्रस रोड’मा उभ्याउने कोशिस गरिँदैछ । एमालेको मुखलाई दक्षिणपन्थीतिर फर्काउने कोशिस गरिँदै त छैन् ? होस् गर्नुपर्छ र एमालेको सम्पूर्ण प्रयत्न त्यसो नहोस् भन्ने नै हुनुपर्छ । किनभने, त्यसो भयो भने शान्ति–प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुग्दैन र नेपाली जनताको नयाँ संविधान पनि बन्दैन ।

कथित वामपन्थी मोर्चाका नाममा राजनीतिलाई ध्रुविकरण गर्ने प्रयत्नले पनि यतिबेला सही समाधान दिन सक्दैन । त्यसैले, यी दुबै विचार र मान्यताको विपक्षमा एमालेले सहमतिको वकालत गरिरहेको हो ।

अग्रगमनका लागि सहकार्य, उग्रवामपन्थको खण्डन र ज्यादती तथा अपराधपूर्ण कृयाकलापरुको प्रतिवाद– माओवादीसँग एमालेले यही त्रिआयामिक नीति अगाडि सारेको छ । यही आधारमा यतिबेला एमालेले आफुलाई अघि बढाउन चाहेको छ ।

माओवादीका कुनै पनि अर्घेल्याइँलाई छुट दिन सकिंदैन । माओवादीले गरेका काम तथा उठाएका मागहरु जायज छन् कि भन्ने अन्योल पनि सृजना गर्न खोजिंदैछ । तर माओवादीका अतिवादी विचार तथा कृयाकलापहरुको प्रतिवाद र खण्डन गरेर मात्रै उनीहरुलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ र यसो गर्दै उनीहरुलाई पनि सहमतिको यात्रामा सामेल गराउन सम्भव हुन्छ । 

२०६७ साउन २८